काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र देखिएको जग्गा भाडा विवाद कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्न सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग आग्रह गरेको छ। उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीमाथि धरपकड गर्ने तयारीप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिई विद्युत् आपूर्ति काट्ने तयारी गरिएको भन्दै त्यसले उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। व्यवस्थापन लिमिटेडले पनि यस विषयमा पुनरावलोकनका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उद्योगीहरूले माग गरेको भाडा दरको स्पष्ट विवरणसमेत उपलब्ध नगराई छोटो समयसीमा तोक्नु उचित नभएको जनाएको छ।
महासंघले यस्तो अवस्थामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेर उत्पादन ठप्प पार्ने, उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने र उद्योगीलाई मानसिक दबाब दिने कार्य कानुनी शासन र व्यावसायिक मर्यादाविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। अर्थतन्त्र सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले उद्योग सञ्चालन सहज बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि रहेको जनाएको छ।
महासंघले उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोक्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग माग गरेको छ। साथै, जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक, व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान संवाद र सहमतिबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आवश्यक परे समस्या समाधानका लागि आफू सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न पनि तयार रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्