काठमाडाैं । झण्डै दुईतिहाईको सरकार बनेपछि नागरिकको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ । त्यसमा पनि सुशासन दिन्छौं, विकास दिन्छौं र समृद्धि ल्याउँछौं भनेर होमिएको दलले बनाएको सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भईरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका आ आफ्नो धारणा राखिरहँदा कर्पोरेट यात्राले कामना सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष सुदिप अचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय संस्थाको नेतृत्वकर्ताका रूपमा यो बजेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
समग्रमा हेर्दा यो बजेट केही फरक सोचका साथ आएको देखिन्छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भने यो ऐतिहासिक बजेट सावित हुन सक्छ, भन्छु म त ।
विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा मध्यम वर्गको खर्च र उपभोगको ठूलो भूमिका हुने भएकाले उनीहरूको हातमा बढी रकम पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर संरचनामा गरिएको सुधार, तलबभोगी वर्गलाई दिइएको राहत तथा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिले उपभोग क्षमता बढाउनेछ। यसले बजारमा माग सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको धारणा देखिन्छ ।
त्यसैगरी भन्सार दरका तह घटाएर प्रणालीलाई सरल बनाइएको छ। कच्चा पदार्थमा सहुलियत र तयारी वस्तुमा उचित कर संरचना कायम गरेर स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास देखिन्छ। धेरै अन्तःशुल्क हटाइएकाले व्यवसाय सञ्चालन लागत पनि घट्नेछ। पुराना कर विवाद तथा जरिवानाका विषयमा राहत दिने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिने देखिन्छ ।
कतिपय उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुने अवस्थाबाट जोगिने वातावरण बनेको छ। समग्रमा निजी क्षेत्रका लागि बजेट उत्साहजनक छ। त्यसको स्वागत निजीक्षेत्रले गरेको पनि छ । अब मुख्य कुरा कार्यान्वयनको पाटो रह्यो। यो बजेट कार्यान्वयनमा आउन सक्यो साच्चिकै आर्थिक डिपार्चर आउने छ ।
बजेटले प्रविधि, सूचना प्रविधि, एआई जस्ता क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक यही हो। सरकारले नेपाललाई आईटी तथा एआई हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कर छुट, प्रोत्साहन र विदेशी विशेषज्ञ भिर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउने, प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत दिने तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
एकातिर अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ तर लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ नयाँ बजेटले पनि समेट्न खोजेको कुरालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ, यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ?
बजेटले देखाएको दिशालाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ।यसका लागि राष्ट्र बैंक पक्कै पनि लागिरहेको होला । अहिले मुख्य आवश्यकता भनेको उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो। हाइड्रोपावर, उद्योग, पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजना वित्तीयकरण लाई थप सहज बनाउनु आवश्यक छ। यदि मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र परियोजनामुखी कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ।
पछिल्लो समय बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
एनपीएल बढेको तथ्य सही हो। तर यसलाई अतिरञ्जित रूपमा हेर्न आवश्यक छैन। नेपालको बैंकिङ प्रणाली तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र सावधानीपूर्वक सञ्चालन भएको क्षेत्र हो। धेरैजसो निष्क्रिय कर्जा सम्पत्तिको धितोमा आधारित छन्। त्यसैले देखिने एनपीएलको ठूलो हिस्सा धितोबाट सुरक्षित छ। वास्तविक रूपमा बैंकलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याउने जोखिमयुक्त कर्जा अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम छ। अवश्य पनि एनपीएल घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, तर अहिलेको अवस्थाले बैंकिङ प्रणाली संकटमा जाने संकेत भने गर्दैन।
कोभिडको समयमा कर्जा सहजीकरण गर्दा घरजग्गा र शेयर बजार ( अनुत्पादक) क्षेत्रमा लगानी गयो, जसको असर अहिले देखियो जसले एनपीएल बढायो भन्छन् नि ?
त्यो एउटा कारण हो। कोभिडपछिको समयमा घरजग्गा तथा शेयर बजारमा ठूलो लगानी गएको थियो। त्यसपछि कारोबार सुस्त हुँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ। त्यतिबेला गरिएको मूल्याङ्कन र बजार मूल्य अहिलेको अवस्थासँग मेल नखानु स्वाभाविक हो। अहिले बजार स्थिर र सुस्त छ। त्यसैले केही कर्जामा दबाब देखिएको हो। तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जाने हो भने यो समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ । त्यतिबेलाको हिसाबले हेर्दा गलत होइन ।
अहिले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वासको अभाव देखिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रको आधार नै आत्मविश्वास हो। जब नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्ता आशावादी हुन्छन्, तब खर्च, लगानी र उत्पादन बढ्छ। अहिले सरकार नयाँ भएकाले धेरै व्यवसायीले केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्था अपनाएका छन्। तर बजेटले दिएको संकेत सकारात्मक छ। यदि सरकारले घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्यो भने व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्नेछ र लगानी पनि विस्तार हुनेछ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। यो क्षेत्रको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?
जलविद्युत् नेपालको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटले जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् व्यापार र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझै पनि कम छ। आन्तरिक खपत बढाउने ठूलो सम्भावना छ। त्योसँगै भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा निर्यातको अवसर पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
आगामी दिनमा डाटा सेन्टर, एआई पूर्वाधार, विद्युतीय उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तारसँगै विद्युतको माग अझ बढ्नेछ। त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त सम्भावनायुक्त छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो बजेटले परम्परागत सोचभन्दा फरक दिशातर्फ जाने संकेत गरेको छ। विशेषगरी प्रविधि, विदेशी लगानी, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ।
अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो। बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थप्नेछ, लगानी बढाउनेछ र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना यस बजेटले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्