समयमै बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण, मधेशका १० पालिका ल्याउन असफल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनी समयसीमाभित्र पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

विज्ञापन

मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै ती स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था, ढिलाइका कारण र हालको प्रगति स्पष्ट पारेर विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

तर मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार केही स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाइएको छ। पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कुन चरणमा रहेको, समयमै पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक परे सोसमेत खुलाएर जानकारी दिन भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा धरान उपमहानगरपालिका, आठराई गाउँपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पेश गर्न सकेका छैनन् ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । तीमध्ये गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिका रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा पनि मेलम्ची नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिका बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका छन् ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशका कोटहीमाई गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिका, कर्णाली प्रदेशका कालीमाटी गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम पनि समयमै पेश हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिका गरी दुई स्थानीय तहले बजेट नल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यी सबै स्थानीय तहलाई तत्काल कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न कडाइ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।