काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा दायर रिटमा आज (सोमबार) पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्न सकेन। गभर्नर बन्ने उमेर हद हटाइएको र नियुक्तिका लागि प्रस्तावित गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै दायर गरिएको रिट पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको हो।
सो रिट सोमबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको थियो। तर, रिटको सुनुवाइ अन्त्यतिर परेको कारण अदालतले आज पनि सुनुवाइ गर्न नसकेको हो। यसअघि आइतबार पनि रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। तर, त्यस दिन पनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।
अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। साथै, सरकारले गभर्नरका लागि प्रस्ताव गरेका गुणाकर भट्ट आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै पूरक निवेदनसमेत पेश गरेका थिए।
वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उमेर हद हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सो इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश पनि दिएको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गर्दै गभर्नर बन्ने उमेर हद हटाएको थियो। यही संशोधनको वैधानिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्