काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण तथा हरित विकासको प्रमुख आधार भएको बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान ) का पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे। उनले ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीबारे इपानले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण र समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिएका छन् ।
छलफलमा ऊर्जा क्षेत्र, जलविद्युत् विकास, ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी, वातावरणीय व्यवस्थापन, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका विषयमा विस्तृत संवाद भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सहजीकरण, रोकिएका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने, प्रसारण लाइन तथा ग्रिड पहुँचका समस्या समाधान गर्ने, वन–वातावरण तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनुमतिपत्र नवीकरणमा सहजीकरण गर्ने तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो। साथै, ऊर्जा क्षेत्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउने र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
सरकारको १०० दिन पूरा भएसँगै प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनहरूमा निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी तथा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष उर्जा इप्पानले राखेको प्रमुख मागहरु:
इप्पानले सरकारसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र त्यससम्बन्धी सुधारलाई दिइएको छ। इप्पानले पीपीएको पर्खाइमा रहेका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पीपीए तत्काल खुलाउन, विद्युत् खरिद दर पुनरावलोकन गर्न तथा लगानी निरुत्साहित गर्ने जटिल सर्तहरू हटाउन माग गरेको छ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) बिनासर्त थप गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधारतर्फ इपानले विचाराधीन कानुनहरूलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउन तथा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल नभएसम्म वन, वातावरण, भूमि तथा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ लागू गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाइनुपर्ने इप्पानको माग छ।
यसैगरी, लगानी तथा वित्तीय सुधारअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जुटाउन विशेष ऊर्जा कोष स्थापना गर्न, हरित ऋणपत्र (ग्रिन बोन्ड) तथा जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन, आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न र बैंकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सीमा २० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत सहभागी गराउन तथा न्यायोचित ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानले माग राखेको जनाएको छ।
इप्पानले सरकारलाई ऊर्जा खपत र विविधीकरणतर्फ उद्योगहरूलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराई ऊर्जा खपत बढाउन, एलपीजी ग्यास र डिजेलको प्रयोग घटाई विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्न तथा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई राहत उपलब्ध गराउन, २०८० सालदेखि रोकिएका करिब ३८ जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन तत्काल अनुमति दिन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वितरण प्रणालीमा केन्द्रित गर्दै यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा तथा स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी सहभागी थिए। इप्पानका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपाध्यक्षहरू हिमप्रसाद पाठक, सुशन कर्माचार्य र उत्तरकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख सल्लाहकार गणेश कार्की तथा महासचिव टीएन आचार्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्