काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १४ राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूहहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा समावेश गरिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
आइतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले उक्त व्यवस्था न्यायोचित, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक नभएको बताएका हुन्।
संयुक्त बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा स्वतः सुनिश्चित नहुने उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थीको आर्थिक तथा शैक्षिक हित संरक्षणका लागि धरौटीभन्दा बीमा प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट कानुनी उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्ति संयन्त्र जस्ता उपाय बढी प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संघ–संस्थाहरूले प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाले विशेषगरी वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका स्वरोजगारमुखी शैक्षिक परामर्श संस्थालाई व्यवसायबाट विस्थापित गर्ने, नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने तथा बजारलाई सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुर्याउने आरोप लगाएका छन्।
‘नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्रधिकार, प्रशासनिक जटिलता तथा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु समस्याको समाधान हुन सक्दैन,’जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यस्ता व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा सञ्चालित संस्थालाई कमजोर बनाउने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने तथा अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावककै हितमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम हुन्छ ।’
विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ–संस्था, व्यवसायी, विषयविज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित नगर्दा कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ, प्रशासनिक अन्योल तथा अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम आउने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका संस्थाहरूले अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन, यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न तथा विवादास्पद प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
उसैगरी, उनीहरूले सरकारसँग औपचारिक र अर्थपूर्ण संवादको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै सरोकारवालाका सुझाव बेवास्ता गरी नियमावली यथावत् कार्यान्वयन गरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा समेत माग सम्बोधन नगरेमा देशै भरिका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरु बन्दगरि सरकारलाई साँचो ताल्चा हस्तान्तरण गरि सडक आन्दोलनमा जाने छौं।’
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन आफूहरू नियमनको विरोधमा नभएको स्पष्ट पार्दै संघ–संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेभन्दा सहजीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरुले धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन, विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्ने तथा नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्नलगायतका विभिन्न नौ बुँदे माग सरकारसँग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्