काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीबीच विभेद नगरी सबैको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न एकैपटक काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
असार ३२ गते भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित समिति सदस्य तथा अव्यवस्थित बसोबासको चाप रहेका महानगरका विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जग्गाको स्वामित्वभन्दा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। उनले कारण वा अवस्था फरक भए पनि आवासको अधिकारबाट वञ्चित परिवारलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताउँदै भनिन् ‘हामी कसैलाई पनि विभेद गर्न सक्दैनौँ। अहिले जग्गाको अधिकार दिन खोजिएको हो कि आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो, यो स्पष्ट हुनुपर्छ।’
डंगोलले केवल जग्गा उपलब्ध गराउँदैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘जसको केही छैन, उसलाई घर बनाउन पुग्ने जमिन दिएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ त ? जमिन पाएपछि उसको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ, रोजगारी र आयको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
छलफलमा भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत संकलन तथा व्यवस्थापनको काम समितिले गर्ने जानकारी दिए। उनले महानगरभित्र रहेका अन्य भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि सूचना प्रकाशन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार नदी किनाराबाट अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन परिवार हटाउने क्रममा १३ वटा वडाका जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ का नदी किनार क्षेत्रबाट बस्ती हटाइएको थियो। समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवारको पहिचान भएको छ।
छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको पुनः व्यवस्थापन, पुस्तौँदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवार, सरकारी सूचना नपाएर अधिकारबाट वञ्चित भएका नागरिक तथा महानगरभित्र जग्गा नभएका परिवारको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएका थिए।
वडा नं.१० का अध्यक्ष रामकुमार केसी र वडा नं.३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालले नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारलाई पुनः त्यही क्षेत्रमा फर्काउने सम्भावना नरहेको भन्दै महानगरभित्रै जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा चुनौती रहेको बताएका थिए। वडा नं. १६ का अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा पुर्जा भएका घरसमेत भत्किएको भन्दै त्यस्ता परिवारको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाए। यस्तै, वडा नं. १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले सरकारी सूचना नपाएका परिवारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय उठाए।
छलफलमा महानगरपालिकासँग छाना नभएका परिवारलाई वितरण गर्ने पर्याप्त जमिन नभएको अवस्थामा यसअघि सञ्चालन गरिएको संयुक्त आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने विकल्पमा पनि सहमति देखिएको थियो। महानगरपालिकाका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठक समितिको कार्यालयमा बसेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्