काठमाडौं। नेपाल र गणतन्त्र कोरिया कोरियाबीच कृषि मूल्य शृङ्खला र कानुनी सूचना सेवा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाल र कोरियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कोरियाली अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वमा कुल ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरको दुई समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो ।
कोइका र सम्बन्धित साझेदार संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिने यी दुई परियोजनाहरूले नेपालमा कृषि मूल्य शृङ्खला विकास र कानुनी जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
यी समझदारीपत्रहरूमा नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत पार्क थेयङ तथा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे। कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना ‘नेपालमा फलफूल तथा तरकारीका लागि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना, दोस्रो चरण’ नामक बृहत् पहलले लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मीमा कार्यान्वयन हुने नेपालस्थित कोरिया दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
साना तथा मझौला किसानहरूको आयस्तर दिगो रूपमा बढाउन र कृषि मूल्य श्रृंखला विकासलाई सहयोग गर्न सन् २०२५ देखि २०३१ सम्मका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता प्रदान गर्नेछ ।
कोइकाद्वारा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो दोस्रो चरणले सहयोग प्रणाली सुधार गरी, बजारको मागमा आधारित उत्पादन रणनीतिहरू अपनाएर र खेतबारीमा लागू गर्न सकिने बाली–पश्चात प्रविधिहरूमा पहुँच बढाई साना किसानहरूको आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कोरिया सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा नियमित सहयोग, रोजगारी कार्यक्रम, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) र प्राविधिक सहयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रमार्फत महत्वपूर्ण र बहुआयामिक भूमिका खेलिरहेको छ । गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ र पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र सांस्कृतिक आत्मीयतामा आधारित बलियो साझेदारीमा परिणत भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना प्रणाली परियोजना ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजना’ले नेपालको विधायकि अभिलेखहरू व्यवस्थापन र पहुँचका लागि केन्द्रीय तथा प्रयोगकर्ता–मैत्री डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्न १.८ मिलीयन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रदान गर्नेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गणतन्त्र कोरियाको सरकारी कानुन मन्त्रालय र कोरिया कानुन सूचना सेवाको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले व्यावसायिक प्रक्रिया सुधार, डेटाबेस विकास, आवश्यक आइटी पूर्वाधार र नेपाली अधिकारीहरूद्वारा दिगो प्रणाली सञ्चालन गर्न क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
यी दुई परियोजनाले कोरिया र नेपालबीचको स्थायी साझेदारी र नेपालको दिगो विकासप्रति कोरिया सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालमा नवगठित सरकार र नेतृत्वसँग आगामी वर्षहरूमा पनि विगतमा जस्तै दुई देशबीचको मित्रता र सहयोग गहिरो र विस्तार हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ ।
सो अवसरमा अर्थसचिव उपाध्यायले नेपालमा कोरियाको विकास सहयोगको प्रशंसा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय विकास लक्ष हासिल गर्नका लागि कोरियाको विकास सहयोग सधैं सह्रानीय र सान्दर्भिक रहेको बताए । राजदूत पार्कले यी दुवै परियोजनामार्फत कोरियाली विशेषज्ञता हस्तान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गर्दै कोरिया सरकारले कोइका मार्फत, आफ्ना नेपाली समकक्षीहरूसँग सहकार्य गर्न योग्य कोरियाली विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गरे । कोइकाका कन्ट्री डाइरेक्टर कोंगले फलफूल तथा तरकारी मूल्य श्रृंखला परियोजनाको दोस्रो चरण लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको विद्यमान साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने र साना तथा मझौला किसानहरूको दिगो आम्दानी वृद्धिमा योगदान पुर्याउने बताए ।
सन् १९९१ देखि कोरिया सरकारले कोइकामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरणजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गर्दै नेपालको प्रमुख विकास साझेदारको रूपमा काम गरिरहेको छ । कोइकाले हालसम्म नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ । कोइकाले नेपालको दिगो विकास प्राथमिकताहरूलाई सहयोग गर्न सरकारी अधिकारीहरू, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्