Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
Advertisement
Advertisement

काठमाडौं महानगरको नयाँ आर्थिक ऐन : ढिला गरे जरिवाना, समयमै दर्ता गरे कर छुट

काठमाडौं महानगरको नयाँ आर्थिक ऐन : ढिला गरे जरिवाना, समयमै दर्ता गरे कर छुट
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र यसअघि जुनसुकै समयबाट सञ्चालन भए पनि यस वर्षको असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला सबै वर्षहरुको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

नगरसभा १९ औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरेर दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकिएको छ । करका विधा वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्य क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ ।

यस अघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिएको थियो । यसलाई सामयिक संशोधन गर्दै ऐनमा करको आधार वर्षका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बनाइएको छ ।

ऐनले २०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवधिमा दर्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । यो अवधिभन्दा ढिला भएमा १ हजार रुपैंयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्नेछ ।

१० व्यापारिक वस्तु तथा पसलहरू

ऐनमा व्यापारिक वस्तुहरूलाई विलासिता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । विदेशी मदिरा आयातकर्ताले ३० हजार र विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताले २५ हजार रुपैंयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ ।

सुनचाँदी र हिरा मोतीका थोक पसललाई ३० हजार तथा खुद्रा पसललाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार रुपियाँ र बिजनेस मार्ट (कम्प्लेक्स)लाई १ लाख रुपैंयाँ कर लाग्नेछ । जुत्ताचप्पल, कपडा र किराना पसलका लागि खुद्रामा १ हजार ५ सयदेखि थोकमा १० हजार रुपैंयाँसम्म दर कायम गरिएको छ ।

२० विशेषज्ञ परामर्श सेवा

परामर्श क्षेत्रमा विदेशी अनुसन्धानकर्ता वा कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको हकमा पूँजी अनुसार ३ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ ।

वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवालाई २५ हजार र वैदेशिक शिक्षा परामर्शलाई १० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । इन्जिनियरिङ, लेखापरीक्षण र कानुनी फर्महरूका लागि ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अनलाइन व्यवसाय र ईकमर्स प्लेटफर्मका लागि ३ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।

३० उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग

उत्पादनतर्फ हलुका पेय पदार्थ उद्योग र डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ । जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई ५० हजार र बोतलको पानी उत्पादन गर्नेलाई ७ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ ।

मुद्रण उद्योग, गार्मेन्ट, जुत्ता कारखाना र खाद्य उद्योगहरूलाई पुँजी र क्षमता अनुसार २ हजारदेखि १२ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका लागि १० हजार रुपियाँ देखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

४० कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसाय

कृषि क्षेत्रका ठूला विक्रेतालाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । माछा, मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई ६ हजार र खुद्रा बिक्रीलाई २ हजार ५ सय रुपियाँ कर लाग्नेछ । नर्सरी, मौरीपालन र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायलाई २ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ । भेटनरी अस्पताललाई १५ हजार र आधुनिक पशु बधशालालाई १० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ ।

५० होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन

यो विधामा सबैभन्दा बढी कर क्यासिनोका लागि ३ लाख रुपियाँ तोकिएको छ । पाँचतारे होटलले १ लाख, चारतारेले ८० हजार रुपैंयाँ, एकतारे होटलले २० हजार रुपियाँ र साधारण होटलले १० हजार रुपैंयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । होमस्टे र साना रेष्टुरेन्टलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार र स्वदेशीलाई २५ हजार रुपैंयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । मल्टी स्क्रिन सिनेमा हललाई १२ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

६० सञ्चार सेवा व्यवसाय

सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकम र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपियाँ कर तोकिएको छ । इन्टरनेट र केबल टिभी प्रदायकलाई ग्राहक संख्याका आधारमा १० हजार रुपैंयाँदेखि ४० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । कुरियर सेवालाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

७० वित्तीय सेवा व्यवसाय

वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखा कार्यालयलाई ५० हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई ७५ हजार रुपैंयाँ र वित्त कम्पनी फाइनान्सलाई ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क लाग्नेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई क्षेत्र र तह अनुसार २ हजार रुपैंयाँदेखि १५ हजार रु रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । बिमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः ५० हजार रुपैंयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

८० स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । अस्पतालहरूको हकमा शय्या संख्या अनुसार १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । पोलिक्लिनिकलाई १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई ७ हजार ५ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । औषधि उद्योगलाई लगानीका आधारमा १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । ल्याब र डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

९० शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैंयाँसम्म कर तिर्नुपर्नेछ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयका लागि १० हजार रुपैंयाँदेखि १ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । मन्टेश्वरी र आधारभूत विद्यालयलाई ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । कम्प्युटर, भाषा र सिपमूलक तालिम केन्द्रहरूलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

१०० मर्मत सम्भार व्यवसाय

अटोमोबाइल कम्पनीका भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई ५० हजार र हलुका सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई १५ हजार रुपैंयाँ कर लाग्नेछ । साधारण मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई ५ हजार रुपैंयाँ र मोबाइल मर्मत पसललाई २ हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स र घडी मर्मत जस्ता साना कामका लागि १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपैंयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।

११० निर्माण व्यवसाय

निर्माणतर्फ ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई २५ हजार र शाखालाई ५ हजार रुपैंयाँ कर तोकिएको छ । ‘ख’ वर्गलाई २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई १० हजार रुपैंयाँ शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।

१२० अन्य सेवा तथा व्यवसाय

यो विधा अन्तर्गत हाउजिङ कम्पनी र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैंयाँसम्म कर लाग्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई ५ हजार, सेक्युरिटी सर्भिसलाई १५ हजार र पार्टी प्यालेसलाई २० हजार रुपैंयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

ड्राइभिङ सेन्टरलाई सवारीको प्रकृति हेरी ३ हजारदेखि ७ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ । राइड सेयरिङ र मालसामान ढुवानी व्यवसायलाई १० हजार रुपैंयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । ब्युटी पार्लर र सैलुनका लागि सेवाको स्तर अनुसार २ हजारदेखि ७ हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ ।

महानगरले करको दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सबै व्यवसायीलाई समयमै कर बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरेर दर निर्धारण हुनेछ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit