काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालका मौलिक तथा रैथाने उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भौगोलिक संकेत सम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
मन्त्री यादव र खाद्य तथा कृषि संगठनका नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुबीच आज भएको भेटवार्तामा नेपालका विभिन्न क्षेत्रका मौलिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने, बजार विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
भेटका क्रममा एफएओका प्रतिनिधि जुले विश्वका अधिकांश देश तथा एसियाका धेरै राष्ट्रमा जीआई प्रणाली लागू भइसके पनि नेपालमा अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालका बहुमूल्य रैथाने उत्पादनको जीआई दर्ता नहुँदा अन्य देशले त्यस्ता उत्पादनको नाम तथा पहिचान दर्ता गराउने जोखिम रहेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
जवाफमा मन्त्री यादवले नेपाली रैथाने उत्पादनको पहिचान, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धनका लागि जीआई कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन् । उनले यस विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी छिट्टै आवश्यक विधेयक तयार पारेर अघि बढाउने उल्लेख गरिन् ।
जीआई प्रणाली लागू भएपछि नेपालका चिया, कफी, अलैंची, जुम्लाको मार्सी धानलगायतका स्थानीय विशेषता भएका उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कानुनी पहिचान र बजार संरक्षण पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्