काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र राख्दा कानुनी विरोधाभास उत्पन्न हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० मै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्बन्धित विषय सम्बन्धित ऐनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बाफियाको सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत बाफियाको दफा १८(१)(ड) मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ९बाफिया० को दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन प्रचलित कानूनबमोजिम नियमनकारी निकायले कानूनविपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको’ व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंक ऐनले लेखे पनि बाफियाले यसलाई सम्बोधन गरेन भने यो निष्प्रभावी हुन्छ । त्यसैले बाफियामै लेखेर जानुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र संशोधन गर्दा पुनः बाफियासँग मिलाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सरकारले सम्बन्धित ऐनमै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीलगायत समितिका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नसिहत पाएका व्यक्तिसमेत अयोग्य ठहरिनसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सृजना गर्नसक्ने उनले बताए ।
उनले राष्ट्र बैंक ऐनसँगै बाफियामार्फत समेत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि सम्बन्धित विधेयकमै संशोधन गरेर जाने र बाफियामै व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए ।
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल जारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्