काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेललाई पूर्वस्वीकृतिबिना सम्पती बिक्री, बन्धकी, धितो वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको छ।
एनसेलको जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन अब तीन वर्ष बाँकी रहँदा प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रकृतिका सम्पत्ति बिक्री तथा धितो ऋण नलिन पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। आगामी २०८६ भदौ १६ गतेपछि एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको २५ वर्षे अवधिको समयसीमा सकिँदै छ। सरकारले कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने भएपछि एनसेलले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा एनसेललाई हालै पत्र पठाइसकेको छ। अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गराउन एनसेललाई प्राधिकरणले उक्त निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम ६ मा आधारित छ।‘
तीन वर्षअघिदेखि नै सम्पत्तिमा कानूनी रोक
नियमावलीको नियम ६(२) ले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना धितोमा राख्न, बन्धकी दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी नियम ६(३) मा उपनियम (१) वा (२) विपरीत धितोमा राख्ने, बन्धकी दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। यसको अर्थ एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रकृतिका सम्पत्तिका हकमा अब प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना कारोबार गर्न कानुनी बन्देज रहेको हो। यसअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनालगायत सम्पत्ति पर्न सक्छन्। त्यसैले त्यस्ता सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर थप ऋण लिन वा बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ।
किन यस्तो व्यवस्था ?
यसको मूल आधार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ हो। उक्त दफाअनुसार जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था छ। ऐनको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याइएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि लागू हुने सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै पूर्वसूचना दिएको बुझिएको छ।
एनसेलले दुई वर्षअघि नै सम्पत्ति हस्तान्तरण योजना बुझाउनुपर्ने
एनसेलका लागि अर्को महत्वपूर्ण दायित्व नियमावलीको नियम ७ मा छ। नियम ७(१) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो सम्पत्ति दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्षअघि हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।एनसेलको हालको अनुमतिपत्र २०८६ भदौ १५ गतेसम्म कायम रहने भएकाले नियम ७(१) अनुसार कम्पनीले २०८४ भदौभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजना प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उक्त कार्ययोजनामा नेपालभित्र कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा तथा भवन, सेवामा प्रयोग भइरहेका यन्त्र तथा उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल, धितो वा बन्धकमा दिइएको सम्पत्ति, भाडा वा लिजमा लिइएको सम्पत्ति, सेवाग्राहीको संख्या तथा सरकार, प्राधिकरण वा अन्य निकायलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र अन्य दायित्वलगायत विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणको निर्देशनपछि अब सरकारको स्वामित्वमा जाने एनसेलको सम्पत्ति कति छभन्ने समेत बाहिर आउने छ । यसरी हेर्दा एनसेलले अब अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिमा आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय कारोबार गर्दा विद्यमान कानुनी सीमालाई ध्यान दिनुपर्ने छ। विशेषगरी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रकृतिका सम्पत्ति धितो राखेर नयाँ ऋण उठाउने, बिक्री गर्ने वा हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना गर्न कम्पनीले पाउने छैन ।
यसअघि एनसेलले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण शुल्कको किस्ताबापत भदौ ३ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाएको थियो । एनसेलले २०८१ भदौदेखि २०८६ भदौसम्मको ५ वर्षको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि कुल २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा सरकारले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार उक्त रकम बुझाएको थियो । २०८६ भदौमा एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिँदै छ। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ती सरकारी स्वामित्वमा जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्