काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरको अवस्था कायम रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको गति अझै मध्यम देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार दुई महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.९ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। यसले गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा कर्जा विस्तारमा सुधार आएको देखाउँछ। यद्यपि, वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भदौ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.३ प्रतिशतले बढेको छ। निक्षेपको वार्षिक वृद्धिदर भने १४.४ प्रतिशत रहेको छ। निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदरबीचको यो अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतको तुलनामा कर्जा विस्तारको गति कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
ब्याजदर घट्दो क्रममा
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था रहँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रम जारी छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.११ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकहरूको औसत आधार दरसमेत घटेर ४.७० प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.३५ प्रतिशत रहेको छ। ब्याजदर घट्नुले व्यवसायी तथा ऋणीको कर्जा लागत कम गर्न र नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत गर्छ। तर, सस्तो ब्याजदर मात्रै कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त हुँदैन। व्यावसायिक गतिविधिमा वृद्धि, लगानीको प्रतिफलप्रतिको विश्वास, बजारमा माग र भविष्यप्रतिको व्यावसायिक अपेक्षाले पनि कर्जाको माग निर्धारण गर्छन्।
कुन क्षेत्रमा बढ्यो कर्जाको माग ?
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा खनिज क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १०.४ प्रतिशतले बढेको छ। यातायातका उपकरण उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशत र धातुजन्य उत्पादन, यन्त्र तथा विद्युतीय सामान उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ७.३ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा ३.७ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा २.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २.५ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा २.१ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा १.९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भने ०.२ प्रतिशतमा सीमित छ। यसको विपरीत वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.७ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २.२ प्रतिशतले घटेको छ। क्षेत्रगत तथ्यांकले औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित केही क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको देखाए पनि कृषि तथा वित्त–अचल सम्पत्तिजस्ता क्षेत्रमा कर्जा घटेको देखाउँछ।
घरजग्गा धितोमा निर्भरता अझै उच्च
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत घरजग्गा धितो सुरक्षणमा आधारित छ। अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तमा यस्तो अंश ६४.३ प्रतिशत थियो। यस अवधिमा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जाको अंश भने १५.१ प्रतिशतबाट बढेर १५.६ प्रतिशत पुगेको छ। घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा केही घटे पनि कुल कर्जामा यसको प्रभाव अझै ठूलो छ। अर्कोतर्फ चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा बढ्नुले व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित धितोमा कर्जाको अंशमा सामान्य वृद्धि भएको देखाउँछ।
ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जामा उच्च वृद्धि
कर्जाका विभिन्न प्रकारमध्ये समीक्षा अवधिमा ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा ९.४ प्रतिशतले बढेको छ।
ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जामा भएको वृद्धि आयात तथा व्यापारसँग सम्बन्धित वित्तीय आवश्यकतासँग जोडिन सक्छ। यस्तै, विपन्न वर्ग कर्जा ४.७ प्रतिशत, आवधिक कर्जा १.६ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा १.४ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा १.४ प्रतिशत र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ। यसको विपरीत क्यास क्रेडिट कर्जा १.३ प्रतिशत, अधिविकर्ष कर्जा १.२ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ।
निक्षेप बढ्यो, तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक सक्रिय
राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ०.९ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले बढेर ८३ खर्ब ४५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ०.५ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाको वृद्धि दुवै सकारात्मक रहे पनि निक्षेपको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढी छ। राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निक्षेप संकलन बोलबोलमार्फत ७ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत २९खर्ब ८१ अर्ब ८० करोड गरी कुल ३७ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोधन (कारोबारमा आधारित) गरेको जनाएको छ।
२०८३ भदौ मसान्तमा निक्षेप संकलन बोलबोलमार्फत मात्र केन्द्रीय बैंकले ९०० अर्ब ६० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ६४ अर्ब ५० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ४०० अर्ब गरी कुल १३ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड तरलता तानेर बक्यौता राखेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन र कर्जाको मागबीचको सम्बन्धलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर वित्तीय प्रणालीबाट निक्षेप झिक्दै आएको छ। यस्तो व्यवस्थापनले अल्पकालीन ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध तरलतामा प्रभाव पार्छ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन कर्जाको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण
समग्र तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गति समातेको देखाउँछ। घट्दो ब्याजदर र पर्याप्त तरलताले कर्जा विस्तारका लागि अनुकूल आधार तयार गरे पनि निक्षेपको वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाहको गति अझै कम छ। अबको चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकमलाई उत्पादन, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु हो। कर्जाको मात्रा बढ्नु मात्रभन्दा पनि त्यसबाट उत्पादन र आय वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा सुधार आउनु अर्थतन्त्रका लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्