काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप तीन वर्षको समय दिएको छ । राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा बसेको महासभाको ८१औँ सत्रले नेपालको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसी सूचीबाट बाहिरिने कार्यतालिका थियो । अब उक्त मिति तीन वर्ष पछाडि सरेको छ । नेपालले गत मे १५ मा स्तरोन्नतिको तयारी अवधि थप गर्न राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको थियो । सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती, बाह्य आर्थिक धक्का र संरचनागत कमजोरीका कारण निर्धारित समयमा स्तरोन्नति हुँदा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै थप समय मागेको थियो।
नेपालका लागि यो दोस्रोपटक स्तरोन्नतिको समय थपिएको हो। सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय गरेको थियो। सामान्यतया यस्तो तयारी अवधि तीन वर्ष हुने भए पनि कोभिड महामारीको असरलाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई पाँच वर्ष दिइएको थियो । सरकारले राष्ट्रसंघसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा पाँचवटा मुख्य चुनौती औँल्याएको थियो। तीमध्ये कमजोर आर्थिक वृद्धि, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध र क्षेत्रीय द्वन्द्व प्रमुख थिए ।
त्यस्तै, एलडीसीबाट बाहिरिएपछि नेपाली उत्पादनले पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच गुम्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी घट्ने जोखिम पनि देखाइएको थियो । यसका अतिरिक्त सहज संक्रमण रणनीति (एसटीएस) कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कोभिड महामारीपछिको सुस्त आर्थिक पुनरुत्थान, जलवायु परिवर्तनजन्य प्राकृतिक विपद्, मध्यपूर्वको तनावका कारण रेमिट्यान्समा पर्न सक्ने असर तथा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिलाई पनि सरकारले स्तरोन्नति सार्नुपर्ने आधार बनाएको थियो ।
नेपालले अब प्राप्त अतिरिक्त समयलाई उत्पादन क्षमता बढाउन, संस्थागत संरचना बलियो बनाउन र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने जनाएको छ । सरकारले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची र दोहा कार्ययोजनासँगै सहज संक्रमण रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले अतिरिक्त तीन वर्षको समयलाई स्तरोन्नतिबाट पछि हटेको नभई दिगो प्रगतिका लागि गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार स्तरोन्नतिको सफलता थपिएको समयभन्दा पनि यस अवधिमा निर्माण भएको आर्थिक प्रतिरोधी क्षमता र कार्यान्वयन गरिएका सुधारबाट मापन हुनुपर्छ ।
नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहँदै आएको छ। राष्ट्रसंघको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा पनि आवश्यक सुधार भएपछि स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । स्तरोन्नतिपछि नेपालले एलडीसी मुलुकका रूपमा पाउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा अन्य विशेष सहुलियत क्रमशः गुमाउनुपर्ने हुन्छ। तर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय छवि, लगानीको वातावरण र आर्थिक विश्वसनीयता बढाउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसैले अबको तीन वर्ष नेपालका लागि यी अवसर उपयोग गर्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तयारी अवधिका रुपमा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्