विद्युत महसुल बक्यौता प्रकरणमा उर्जामन्त्री, सचिव र विद्युत नियमन आयोग विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं ।  नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले उद्योगीहरुको पक्ष लिई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता नउठाउन पटक–पटक ताकेता गरेपछि सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थाका तर्फबाट संस्थाका संयोजक पवित्रमणी शर्माले उजुरी दिएका हुन् । शर्माले उर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटक–पटक काटेको पत्रसहित उजुरी हालेका हुन् ।

समृद्धिका लागि सुशासन अभियान नामक संस्थालेले अख्तियारमा आज उजुरी दर्ता गरेको हो । संस्थाले विद्युत महसुल नै नउठाउ भन्दै उर्जा मन्त्रालयबाट पटक–पटक निर्देशन तथा  छानबिन आयोग निर्माण गरि महसुल उठाउन रोक लगाइएको विषयबाट आयोग वेखबर नभएको उल्लेख गरेको छ । उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग गरिएको छ ।
’ पछिल्लो समय विद्युत नियमन आयोगलाई हतियार बनाएर पटक–पटक विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भएको देखिन्छ । विद्युत नियमन आयोगले पनि विद्युत बक्यौता रकमको ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क वापत लिई प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नु पर्ने प्रावधान विपरित ‘विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल’ले उद्योगीसंग नीजि ‘बेनिफिट’ लिई पटक पटक पत्राचार गरेको देखिन्छ ।’

उजुरीमा उर्जा मन्त्रीसहित विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, उर्जा सचिव सुरेश आचार्यलगायतलाई कारवाही गर्न संस्थाले अनुरोध गरेको छ ।
‘ यसरी अनियमितता गर्ने उर्जा मन्त्री दिपक खड्का, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष राम प्रसाद धिताल, उर्जा सचिव सुरेश आचार्य – (जसले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई हटाउन अख्तियार क्षेत्र बाहिर गएर सचिव स्तरिय निर्णय लिएका छन् ।) लगायतलाई छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सविनय अनुरोध गरिन्छ ।’

आयोगले उक्त विषयलाई गम्भिर रुपमा लिने संस्थाले अपेक्षा गरेको जनाएको छ । ‘आशा छ सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो निवेदन र यो विषयमा तत्कालै गम्भिर चासो लिनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्