काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सरकारले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकार स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न गम्भीर रहेको बताए ।
उनले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जानकारी दिँदै भने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’
उनले नविकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको र विधेयकलाई छिटै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइ ऐनको रुप दिने कार्य आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । विधेयकले नविकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र उर्जा रुपान्तरणको क्षेत्रमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्रलाई नयाँ संगठनमा रुपान्तरण गर्न र नयाँ सन्दर्भमा यसको भुमिका सुनिश्चित गर्न ठोस कानूनी आधार स्थापना गर्न थप मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री खड्काले सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना र लक्ष्यहरुमार्फत नविकरणीय ऊर्जाको बिस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्वनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गए । हालै मात्र स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा नेपालले अगाडि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नविकरणीय उर्जा दक्ष र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको दाबी छ ।
मन्त्री खड्काले भने,’नेपाल सरकारले स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी लक्ष्य हाँसिल गर्न आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछ । सरकारले नविकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्ने कार्य सदैव प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
मन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृति मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरुमा अफ ग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत आगामी दुई वर्षभित्र सतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य मार्गचित्रले लिएको बताए ।
उनले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान १६ औं योजना लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासँग सम्बन्धित रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्