काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले सोमबार काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेले ‘सबै सहकारी गलत हुन्’ भनेर ‘स्यालहुँइया’ मच्चाइएको बताए ।
“केही पक्षबाट सबै सहकारी गलत हुन्, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी छानबिन गरेर ऋण नतिर्नेलाई जसको नाममा ऋण छ उसको र एकाघरको परिवारको सम्पूर्णको सम्पत्ति रोक्का गरेर असुलउपर गर्नेछौँ र पासपोर्ट पनि रोक्का गरिने सूचनासमेत जारी गरिसकेका छौँ”, मन्त्री अधिकारीले भने।
उनले विधिविपरीत गलत क्रियाकलाप गर्ने सहकारी सञ्चालकसमेतको सम्पत्ति जफत गरेरै भए पनि पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरे । उनले भने, “केही महिनामै ६ हजार ६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइसकेका छौँ, अब छिट्टै केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चरणमा छौँ ।”
मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी समाधान समिति तथा मन्त्रालयको विभागले सहकारीको समस्या समाधानार्थ काम गरिरहेको जानकारी दिए। “सहकारीसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ, सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको, सूचना केन्द्र परिचालनको व्यवस्था, कोष खडा गर्ने व्यवस्था गर्दै न्यायाधिकरणलाई समेत अघि बढाउन थालिएको छ”, उनले भने । उनले केही नमिलेका विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नेसमेत धारणा राखे ।
मन्त्री अधिकारीले देशभरका ३१ हजार ४०० सहकारीमा केहीले गलत गरे पनि सबै खराब हो भन्ने भ्रम फैलाइएको दोहोर्याए । उनले भने “अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा उत्कृष्ट र पुरस्कृत भएका सहकारी पनि छन्, सबैलाई एउटै नजरले हेर्नुहुन्न ।”
मन्त्री अधिकारीले फरक प्रसङ्गमा यसअघिका अस्थिर सरकारले नागरिकको सपना पुरा नगर्ने भएकाले स्थिरताका लागि दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाएको चर्चा गरे । “यसपटक भूमि आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराएरै छाड्ने छौँ, पटकपटक आयोग बन्छ, काम गर्दैन भन्ने नैराश्यता चिर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाउनेछ”, उनले भने ।
उनले मालपोत ऐन र नापी ऐन नयाँ ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्