काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ सेवामा थप कडाइ गर्ने भएको छ । अब डिजिटल बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ताहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गरेको वा नगरेको यकिन गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दा अधिकृत भीपीएन प्रयोग भएमा एप लगइन गर्न नै नपाइने छ । यसअघि भीपीएन प्रयोग अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन ।बढ्दो साइबर सुरक्षाको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८०’ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय ठगी, साइबर अपराध, र डाटा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सुरक्षा प्रणालीलाई कडा पार्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक अनिवार्य रूपमा डाटा सेन्टर (डीसी) र डिजास्टर रिकभरी (डीआर) ड्रिल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । डीसी–डीआर ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सूचीकृत गरेको डाटा सेन्टरमै आफ्नो डेटा भण्डारण गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । विद्यमान डाटा सेन्टर निर्देशिकाअनुसार सबै संस्थाहरूले तोकिएको समयमा सूचीकृत भइसकेको छ वा छैन, त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी नयाँ नियमहरू लागू भएपछि डिजिटल बैंकिङ कारोबार थप सुरक्षित हुने, साइबर अपराध कम हुने, र वित्तीय प्रणालीको विश्वासनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्