सहकारी संस्थाहरूका लागि कडाइ: उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत लगानी अनिवार्य

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ अनुसार सहकारीहरूले अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउनेछन्। साथै, पूँजीकोषको १०० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

विज्ञापन

बचत संकलनमा सीमा निर्धारण

नयाँ मापदण्ड अनुसार सहकारीहरूले प्रतिसदस्य बचत संकलन गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ। एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले अधिकतम १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको सहकारीले ५० लाखसम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन्।

१४ पुस २०८० अगाडि कायम भएको बचतको हकमा भने सहकारीहरूले आगामी दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमा समायोजन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढी बचत गर्ने सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

ऋण प्रवाहमा कडाइ

नयाँ नियमअनुसार सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेसम्म सहकारीले ऋण दिन पाउने छैन। साथै, प्रतिसदस्य प्राथमिक पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाइने नियम लागु गरिएको छ।

सहकारीहरूले नियमित बचतकर्ता सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणासम्म वा बढीमा ५ लाखसम्म मात्र विनाधितो ऋण दिन सक्नेछन्। त्यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ। विशेष व्यवस्था अनुसार सञ्चालकहरूले भने ऋण लिन पाउने छैनन्।

विशेषीकृत सहकारी बाहेक, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग, व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। उक्त सीमा पुरा गर्न २०८३ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ।

बचत सुरक्षण र ब्याजदरमा सिमा

सदस्यको बचत सुरक्षणका लागि अधिकतम ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। परियोजना सुरक्षणका लागि प्रवाह गरिने ऋण परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ निर्देशिकाले सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदरसम्बन्धी कडाइ पनि लागू गरेको छ। अब बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइनेछ। ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्नेछ। नयाँ निर्देशनले सहकारी क्षेत्रलाई थप अनुशासित बनाउने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने विश्वास गरिएको छ।