भाेजराज भण्डारी 
काठमाडाैं। यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयगत छलफलसँगै निजी क्षेत्रहरुसँग पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सुझाव माग्ने र छलफल गर्ने कार्य गरिररहेको छ । देशमा दुईतिहाईको सरकार बनेको करिब ९ महिना पुगेको छ । सुरुवाती दिनमा उत्साहित देखिएका निजी क्षेत्र व्यवसायीहरु पुनः निराश छन् । देशमा आर्थिक मन्दी कायमै रहेको छ । बैंकमा प्रशस्त तरलता छ, तर लगानी बढ्न सकेको अवस्था छैन । हेर्दा सबै ठिकठाक देखिएको छ तर, निराशा व्याप्त छ । अबको बजेट र निजी क्षेत्रको चाल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष निदेश श्रेष्ठसँग कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सारः
तपाईंको पछिल्लो कार्यकाल उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा कसरी वितिरहेको छ ?
उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंमा आवद्ध रहेर उद्योगी व्यवसायीका हक र हित लगायत मेरो कार्यकालमा सकारात्मक प्रभावपार्ने गरी काम भएका छन् । बाँकी रहेको कार्यकाललाई पनि अझै उद्योग व्यवसायीकै क्षेत्रमा डटेर काम गर्छु । यो संस्थालाई हामीले क्यापिटल चेम्बरको रुपमा स्थापित गरेका छौं र संघीय सरकारसँग सहज छलफल गछौं । हामीले सरकारलाई नीति निर्माण तय गर्नका लागि सुझाब दिन्छौं र व्यवसायी हितको लागि आवाज उठाइरहन्छौं ।अहिले सानासाना व्यवसायीहरुलाई डिजिटल रुपमा उनिहरुको पहुँच पुर्याउन सहजता प्रदान गर्न खोजेका छौं । हामीले सबै साना व्यवसायीलाई समेट्ने गरी उनिहरुको व्यवसायलाई डिजिटल पहुँचसम्म पुर्याउन फरक ढंगले सोचेर एउटा ‘प्याटफर्म’ बनाएरहेका छौं । त्यो आगामी बैशाखदेखि ‘डिजिटल एक्स्पो ’ भनेर उक्त कार्यको सुरुवात गरिरहेका छौं । हामीले त्यो ‘प्याटफर्म’ लाई देशकै उद्योगी व्यवसायीको साझा पहुँच स्थापित गर्ने थलो बनाउँछौं । प्रत्येक जिल्लाको मुख्य उत्पादनलाई त्यसमा उपलब्ध गराएर देशदेखि विदेशसम्म उक्त वस्तुको बिक्री, निर्यात स्वयं उत्पादनकर्ता र खरिदकर्ताले सहज रुपमा गर्न सक्ने गरी सेतुको रुपमा काम गर्न सक्ने प्याटफर्म विकास गरेका छौं , एक महिनापछि त्यो आउँछ । यो प्रयास धेरै व्यवसायीलाई डिजिटल पहुँच प्रदान गर्न सफल हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । प्रदेशले त बजेट नै छुट्याइदिएको छ ।
तपाईंहरु ( निजीक्षेत्र) गत असारमा दुईतिहाईको सरकारबन्दा एकदम धेरै उत्साहित हुनहुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि सुस्ताउनु भयो नि। लगानी बढ्न सकेको अबस्था छैन, किन निरुत्साहित देखिएको यस्तो?
अर्थतन्त्रलाई माग र आपूर्तीको अवस्थाले कतिपय हिसाबमा निर्धारण गर्छ ।कोभिड अगाडि जस्तो बजार चलायमान भएको थियो, जति वस्तुको माग थियो, कोभिडपछिको अवस्थामा माग घटेको छ । आन्तरिक खपत कम भएको छ । दैनिक विदेशीने युवाको संख्याले पनि देशको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने जनशक्तिको कमीलाई दर्शाउँछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ । सरकारले मूल्य मात्र हेर्छ । आयात बढेको छ भनिरहँदा डलरको भाउ बढेकाले धेरै भार परेजस्तो भएको हो तर, परिमाणको रुपमा हेर्ने हो भने त्यो आयात धेरै वृद्धि भएको छैन । वास्तवमा बजारमा माग कम छ तर, सामानको स्टक धेरै छ । अर्को पक्ष भनेको प्रविधिको विकासले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ । यसै त उपभोक्तासँग खरिदगर्ने क्षमता कम छ । तीन करोडको जनसंख्या सानो होइन, राज्यले नीतिगत रुपमा यो जनसंख्यालाई उचित परिचालन गर्न सक्यो र अवसरहरुको सिर्जना गर्ने हो भने आर्थिक चलायमान हुन समय लाग्दैन । तर, राज्य सञ्चालको जिम्मेवारी बोकेकाले त्यतातिर ध्यान दिएर काम नगर्दा हामीजस्ता उद्योगी व्यवसायी र युवामा निराशा छाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त लगानीगर्ने तरलता छ । व्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । निजी क्षेत्रहरु लगानी बढाउन तयार छैनन्, समस्या कहाँ भएको हो ?
समस्या एकतिरको मात्र होइन । सबैतिरको हो । बैंकहरुले हिजोको दिनमा पाएको चोटलाई भुल्न सकेका छैनन् । जति नै लगानी गर्न सक्ने तरलता छ भने पनि निकै संवेदनशील र सावधान भएर मात्र लगानी गरिरहेका छन् । पैसा माग्दैमा दिइहालेको अवस्था छैन । हिजो बैंकहरुले व्यक्तिको मुख हेरेर पैसा दिन्थे आज अहिले बैंकहरुले प्रोजेक्ट हेरेर धितोको आधारमा लगानी गर्छन । बैंकमा धितो राखेको सम्पति भोली लगानी गरेपछि फाइदा हुन्छ, डुब्दैन भन्ने निश्चित भयो भने मात्र व्यवसायीले लगानी गर्छन् । अर्कोतर्फ देशमा व्यवसायीले उद्यम गरेर आर्जन गरेको सम्पति गलत गरेर कमायो, नेता र पार्टीको पक्कै साथ पाएको छ भन्ने जस्ता नकारात्मक विचार र भाष्य समाजमा सिर्जना गरिएको छ । गलत काम गरेर आर्जन गर्नेलाई राज्यका नीति कानुनले सुधार हो व्यवसायीले गरेको मेहनतलाई रिस गर्ने होइन, उनीहरुलाई हौसला दिने हो । मुख्य कुरा यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
अब राज्यले शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने खालका नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अबको बजेट यस्तो आउनुप¥यो कि सबै नागरिकमा खुशी छाओस्, हामी धनि बन्छौ भन्ने आशा नागरिक देखि व्यवसायीसम्मले बजेटमार्फत गर्न सक्ने अवस्था होस् । अब त्यो आशा नागरिकलाई दिने कि नदिने त्यो अर्थमन्त्रीको हातमा छ । उहाँले जस्तो नीति लिनुहुन्छ उस्तै उस्तै प्रभाव हामीमा पर्ने हुन्। अबको बजेटमा आगामी १० वर्षसम्म जतिपनि भन्सारबाट सामान उद्योगीहरुले ल्याउँछन् सबैमा भन्सार कम गर्दिनुपर्छ । त्यो दर ५ प्रतिशतमा झारिदिनुपर्छ । सरकारले जुन स्तरमा सोचेर नीति बनाउँछ, कार्यान्वयनको तहमा आउँदा त्यो सोच ठिक उल्टो हुन्छ ।
राज्यले भन्सारमा कर बढाएर मात्र राजस्व बढी संकलन हुने होइन । सरकार आफैंँले ४५ प्रतिशत राजस्व चुहावट भयो भनिरहेकै छ । अर्थमन्त्रीले त्यो दरलाई २० वा ३० प्रतिशतमा झार्न सकेको खण्डमा अर्को वर्ष चुहावट दर झन् कम गर्छौ भन्ने गरी अर्थमन्त्री लाग्नु पर्छ । राजस्व छली गर्नेलाई कारवाही गरेँ भन्ने विषय गर्व गर्ने विषय होर ? चुहावट एकै कारणले हुन्छ भन्ने छैन्, त्यस्तो खालको भाष्य बनाउनु हुँदैन।
अहिले खुला बजारमा हामी प्रवेश गर्न आफूलाई सक्षम बनाउनतिर लाग्ने बेला हो । विश्वका प्राय सबै देश खुला बजारमा ट्रेड गर्छन् । हिजोको दिनमा नेपालबाट चामल निर्यात नहुँदा भारतको उत्तर प्रदेश, बिहारलगायतका प्रदेशमा भोकमरीको अबस्था सिर्जना हुन्थ्यो । आज उतैबाट हामी सबैभन्दा धेरै धान \चामल निर्यात गर्छौ । भारतबाट चामल आएन भने नेपालीले भात खान नपाउने जस्तो अवस्था कसले बनायो ? यो चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । यसबाट हामीले मुक्ति पाउने हो भने अर्थमन्त्रीले चाहानुमात्र पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रले विगार्न खोजेको नेपालको उद्योगलाई अर्थमन्त्रीले आँखा चिम्लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । विगतका एक अर्थमन्त्री महेश आचार्यले उद्योगले आयात गर्ने सबै वस्तुमा बिक्रीकर ५० प्रतिशत छुट गरिदिएका थिए । त्यस्तै, नयाँ बजेटमा आक्रमक ‘प्लान’ लिएर अर्थमन्त्री आउनुपर्छ । कर्मचारीको कुरामा मन्त्री बहनु हुँदैन, अरु बाहिरको पक्षको समर्थन मन्त्रीले गर्ने होइन, मन्त्रीको सोचमा कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्यो । अब उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा तयारी सामान बनाउने मेसिन लगायतका कुरा उद्योगी व्यवसायीले मगाउँछन भने ३३ प्रतिशत भन्सार लगाउने होइन श्रीलंकाले जस्तो ५ प्रतिशत गर्नुपर्छ । श्रीलंकाले उत्पादनमुखी र औद्योगीक सामाग्रीमा ५ प्रतिशत कर लगाएर राज्यभित्र उत्पादनमुखी वातावरण निर्माण गरेको छ । मेसिन आयात गर्ने हो भने भन्सार नै लाग्दैन । त्यस्तो खालको कार्यक्रम अबको बजेटमा आउनुपर्यो । अहिले राज्य आफैँ झुटो बोल्दै बसेको छ । अर्थमन्त्रालयले भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि) कर लगाउँदाखेरी निजी क्षेत्रले त्यसको ठूलै विरोध गरेका हौं । सरकारले अरु सबै कर हटाउँछौ मूल्य अभिवृद्धि कर नै प्रमुख सोर्स हो भनेर हामीसँग भएको थियो । त्यो मुख्य ‘सोर्स’ कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई सरकारको कर्मचारीतन्त्र नै असफल भयो ।
मुख्यत सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्नु, बजारमा माग कम हुनु र बैंकहरुमा बढेको तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेको पक्षमा गृहकार्य गरेरै एउटा निश्चित योजना बनाएर आगामी १० वर्षसम्म त्यो योजना र नीति कार्यक्रम जुनसुकै सरकार वा अर्थमन्त्री आएपनि परिवर्तन हुँदैन ढुक्कले काम गर्नुस् जनतालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउँ, उनिहरुलाई सहयोग गरौं, जनताले कमाउनुपर्छ भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र सरकार दुबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ उद्योगीलाई भरोसा दिनुपर्छ ।
अबको बजेटले करको प्रसंग जस्तै कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम समावेश भयो भने निजी क्षेत्रसँगै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ भन्ने छ ?
एक दुई बुँदाको कुरा होइन, बजेट आउँदा राज्यको प्रत्येक अंग, सारा नेपाली जनता हामी धनी बनाउन चाहान्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त गर्नुपर्यो । चन्द्रागिरीको पहाडमा व्यवसायीले लगानी गरेको छ । सरकारले अनुमति दिएरै लगानी गरेको हो नि । त्यहाँ मात्र होइन अन्य ठाउँका पहाडमा पनि विकास गर्न दिनुपर्यो । अब हाइड्रोको क्षेत्र पनि अर्को तीस वर्षमा राज्यलाई पनि दिन्छु आफूँ पनि लिन्छु भनेर लगानी गरिराखेका छन् नि । निजी क्षेत्रले हिजो मेडिकल कलेजको पूर्वाधारमा लगानी गर्योे आज कलेजहरुले धेरै कमाए, अर्को पटक ट्रस्टमा खोल्नुपर्छ भनेर कानुन बनाउन खोजिराखेको छन् । आज हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने सबैलाई भोली पानी देशको हो ट्रस्टमा जानुपर्छ भन्ने हो भने के गर्ने ?यो खाले अनिश्चितताको बीचमा काम गर्न सकिँदैन । एउटा यस्तो अटोक्रेस आउनुपर्यो जसको भिजन स्पष्ट होस्, सिद्धान्त सधैं क्लियर होस्।
उत्तर दक्षिणको खुला व्यापार नाकालाई राज्यले सिल गर्न सक्नुपर्यो भन्सारले गरेको काममै राज्य विश्वस्त छैन । आफ्नै कर्मचारीप्रति विस्वास छैन । भन्सारमै राजस्व अनुसन्धान सामान ल्याउने व्यवसायीमाथि भन्सार अधिकारी त्रुटी देखाउने राजस्व अनुसन्धान अनि कोही आफ्नै कर्मचारीले गल्ती गर्यो भने उसलाई जेलमा राख्न सक्ने कि नसक्ने ? कर्मचारीले जति काम गर्छन् सबैले असल नियतले गर्छन्, व्यवसायीले चाँही खाली चोरी नियत राख्छ भन्ने कानून भोली बन्नु भएन । हामीले पनि नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा सामान दिन्छौ भनेर नै काम गरेका हौं, ठग्नै मात्र आएका हुन् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु भएन । हामीले संसारभरिबाट सामान ल्याउने हो । व्यवसायीले भन्सार छली गर्छन भन्नेले चेक गर्ने फोर्सलाई बलियो बनाएर काम गर्नुपर्यो । जहाँबाट भन्सार छली हुन्छ सरकारले त्यहीबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले गैर कानुनी व्यापार बन्द गर्ने हो । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको सहयोग लिएर कडाइका साथ काम गर्न सक्नुपर्यो । मन्त्रालयले राजस्व छली, चोरी गर्नेलाई द्दण्डित गरेँ भनेर खुशी हुने कि त्यस्तो छली निरुत्साहित गर्न सफल भयौं भनेर तथ्यांक दिने ? राजस्व चुहावट रोकेर काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने हो भने देश विकास हुन्छ ।
वाणिज्य विभागको महानिर्देशक २ करोड राजस्व संकलन जरिवानाबाट संकलन गरेँ भने भने उहाँले गर्व गर्नेकि उहाँको असक्षमता हामीले मान्ने ? जरिवाना गर्नु भनेको त बजारमा भन्सारले राजस्व छलीका सामान मनपरि छोडेको छ, उपभोत्ताले गुणस्तरीय सामान पाउन सकेका छैनन र बजारमा व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा दर्शाउने होइन र ? कर्मचारीले त जरिवाना उठाउनै सकिएन वा साह्रै न्यून मात्रामा राजस्व उठ्यो जरिवानाबाट, देशभरिको बजारको अवस्था राम्रो छ भन्न सक्ने स्थानमा पुर्याउन उहाँलाई जिम्मेवारी दिइएको होइन ? यस्तै, उद्योग मन्त्रीले देशमा यति उद्योग धन्दा सञ्चालन गराए, उत्पादन वृद्धि भयो भन्ने कि देशमा भएका उद्योग पनि बन्द भएको वा वस्तु आयात बढेको मा गर्व गर्ने त ? कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने कृषि मन्त्रीलाई हामीले सम्मान गर्ने कि सक्षम व्यक्तिलाई त्यो स्थान सुम्पने ? अर्थतन्त्रको सुधारमा नेतृत्वले नै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्ता विषयलाई यदी नयाँ बजेटले समेट्यो भने मात्र अर्थतन्त्र र बजारमा सुधार आउन सक्छ ।
निजी क्षेत्रले भएका कानून प्रभावकारी र लगानीमैत्री भएन भनेरै सरकारले पाँच वटा अध्यादेश ल्यायो। ४ वटा प्रमाणीकरण नै भैसकेका छन् । त्यसलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित छौं भनिरहँदा तपाईंले कसरी विष्लेषण गर्नुभएको छ ?
अध्यादेश ल्याएर सरकारले सुधारको कामलाई सुरुवात गर्यो भन्ने कुरामा हामी उत्साहित भएका हौं । विदेशी लगानीका विषयलाई लिएर हामीकहाँ नियन्त्रणमुखी कानून थियो । अध्यादेशमार्फत केही सहज बनाउँदै लैजाने प्रयास भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक्जिट पोलिसी नै नभएपछि लगानी गर्न हामीकहाँ को आउँछ ? विगतमा कानूनमा थुप्रै समस्याहरु थियो । नियन्त्रणमुखी कानूनलाई सहज बनाउँदै जाने हो । सरकारले भन्सार ऐनमा जरिवानालाई २ \५ सय प्रतिशत पुर्याउने तर, कार्यान्वयनमा फितलो गर्ने प्रवृति त्याग्नुपर्छ । कर्मचारीले गरेको सबै काम ठिक व्यवसायीले गरेको जति सबै गलत नियतले गरेको भन्ने भाष्यलाई कसले कहिले हटाउने हो ? चोरीको नियत राख्ने व्यवसायीले भन्सारका कर्मचारीलाई आफ्नोमा ल्याउँदैनन्, बाँडौं भन्दैनन् ? त्यत्तिकैमा राजस्व चुहावट रोकिन्छ ? झन् गलत गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदैन ? गलत काम गर्ने सधैं गलत नै हुन् कानून सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ । राज्यले १३ प्रतिशत लगाउँदै आएको भ्याटको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कि त सरकारले जनतालाई धनी बनाउनुपर्यो नत्र भने जनताले कर तिर्न सक्ने गरी लगाउनुपर्यो । रसरकारले अबको बजेटमा करलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्तशुल्क लगाउनै हुँदैन । भैरहेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झारेर पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा सरकारको एउटा अंगले गरेको निणर्यलाई अर्को अंगले मान्नुपर्छ ।
दुई तिहाइको सरकार बनेपछि उकालो लागेको सेयर बजारले पछिल्लो समय ओरालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ । बजार, अर्थतन्त्रको शिथिलता र अधिक तरलता जस्ता विषयले प्रभाव पारेको आँकलन बाहिर भैरहेका छन् । तपाईंहरुले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
शेयर बजार भन्ने कुरा संसारभर नै अनौठो लयमा चल्ने बजार रहेछ । यसमा एउटै सानो रिपोर्टले पनि कम्पनीलाई उठाउन र डुबाउन पर्याप्त हुन्छ । एउटा डिपसिक एपले अमेरिकी ठूला कम्पनीको मार्केट कसरी क्षणभरमै ध्वस्त बनाइदियो भन्ने पछिल्लो उदाहरण बुझ्नलाई काफी छ । कुनै पनि कम्पनीले गर्ने काम र उसले सेयरधनिलाई दिलाउने भरोसा नै बजारको लागि सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण कुरा रहेछ । कतिपय अवस्था नेपाली बजारमा नाफा नै नभएको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा बेच्न दिएर नियमनकारी निकायले कमजोरी गरेको हो । यो सेयर बजार, घरजग्गा खरिद बिक्रीमा जुन विकृति भएको छ, त्यो सबैको भरपाइ अन्तत अर्थतन्त्रले नै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको हामी जनताले काहीँ न कतैबाट त्यसको असर भोग्नुपर्छ । कुनै एक व्यक्तिले एक रुपैयाँ मात्रै घुस खाएको छ भने पनि त्यसले बजारको मूल्यलाई एक रुपैयाँले नै बढाउँछ अर्थतन्त्र भनेको यो हो । यसको मर्मलाई सबैले बुझेर सेयर मार्केटको ओरालो यात्रालाई सेवोन लगायतका सरोकारवालाले सुक्ष्म अध्ययन गरी दिर्घकालीन समाधानको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सेयर बजारलाई राजनीतिक प्रभाव पर्न दिने होइन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु ल्याएर अध्ययन र बहस गरी बजारलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्