काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको साधारण सेयर (आईपीओ) सम्बन्धी विवादमा दिएको फैसलापछि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेका अन्य बीमा कम्पनीहरूको अतिरिक्त रकमको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुनी दायित्वअनुसार काम नगरेको ठहर गरेको छ। साथै, अंकित मूल्यभन्दा माथि उठेको प्रिमियम रकम कम्पनीले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने गरी त्यसलाई जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न सेबोन र बीमा प्राधिकरणलाई संयुक्त रूपमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।
फैसलाको आधार बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५९५०० बनेको छ, जसमा बीमकले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्दा अंकित मूल्यमा मात्रै आवेदन माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
तर, व्यवहारमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को व्यवस्था आधार बनाएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँगै आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल लाइफ र रिलायबल नेपाल लाइफलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले विशेष ऐनको हैसियतमा रहेको बीमा ऐनलाई प्राथमिकता दिँदै विशेष कानुनले निषेध गरेको विषयमा कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य कानुनका व्यवस्था लागू हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। फैसलामा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिनुअघि विवरणपत्र तथा कानुनी आधारको पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको र बीमा प्राधिकरणले पनि कानुनविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्रीका लागि सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियमबाट संकलन गरेको अतिरिक्त रकम कम्पनी ऐन तथा बीमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनीलाई आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
यो फैसला हिमालयन रिइन्स्योरेन्सविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको आधारमा आएको हो। त्यसैले आदेश प्रत्यक्ष रूपमा सोही कम्पनीमा लागू भए पनि समान प्रकृतिका अन्य चार बीमा कम्पनीले पनि अतिरिक्त प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ। यसबारे नेपाल बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले दिने आगामी निर्देशनलाई बजारले नजिकबाट हेरिरहेको छ।
प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेका चार जीवन बीमा कम्पनीबाट संकलित अतिरिक्त रकम पनि उल्लेख्य छ। आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता २३६.९१ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्दा अंकित मूल्यभन्दा बढी करिब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त रकम संकलन गरेको थियो।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता २४४ रुपैयाँमा आईपीओ बिक्री गरी करिब १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रकम उठाएको थियो।
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्दा करिब १ अर्ब ३३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम संकलन गरेको थियो।
त्यसैगरी रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता २५७ रुपैयाँमा आईपीओ जारी गरी करिब १ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रिमियम रकम उठाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो व्याख्यापछि यी कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रिमियम रकमको कानुनी हैसियत, त्यसको लेखा व्यवस्थापन तथा नियामक निकायको आगामी निर्णयले पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा नयाँ नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्