काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २० महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन रोकिनुका कारण निर्माणाधीन आयोजना संकटमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण ५३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन रोकेको इप्पानले जनाएको छ। आवेदन दिइसकेका ४२ कम्पनीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ र ११ कम्पनीको ४.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर रोकिएको छ।
इप्पानका अनुसार आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नु अनिवार्य भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो इप्पानको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औं बैठकले ‘रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि सेबोनले आईपीओ अनुमति नदिएको हो। तर “रियल नेटवर्थ” भन्ने शब्दावली स्पष्ट नहुँदा बोर्डले निर्णय अघि बढाउन सकेको छैन। यसका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ भने स्थानीय प्रभावितहरूले शेयर नपाएको भन्दै आयोजना रोक्न थालेका छन्।
इप्पानले तीन वर्षपछि पनि संस्थापक शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इन्भेष्टरहरूको आत्मविश्वास घटाएको र क्राउड फाइनान्सिङजस्ता वैकल्पिक लगानीका उपायलाई निरुत्साहित बनाएको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संस्थापक शेयरको लकइन अवधि अधिकतम दुई वर्षसम्म मात्रै हुने गरेको उल्लेख गर्दै, नेपालमा अझै पनि अनावश्यक कडाइ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। इप्पानले यसअघि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्रालय, लेखा समिति र सेबोनमा पटक–पटक गुहार गर्दा पनि समाधान नआएको भन्दै अब प्रधानमन्त्रीकै पहलबाट अवरुद्ध आयोजना पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।
हाल नेपालमा १९० आयोजना मार्फत निजी क्षेत्रबाट २८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ भने ४००० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन इप्पानले सरकारसँग विशेष पहलको माग गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्