बजेट र औद्योगिक विकासबारे छलफल, खनाल आयोगको प्रतिवेदमामा टेकेर बजेट ल्याउन सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले बजेट अनुसार वर्षेनी पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाले खनाल आयोगको प्रतिवेदमामा टेकेर नयाँ बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

आज भएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रमासिकसम्म आइपुग्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको बताए ।

शुक्रबार बजेट र औद्योगिक विकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हाल देखिएका नीतिगत समस्यामा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नीतिगत सुधार गरी स्वदेशी उत्पादन जोड गरी अहिलेको बजेट र आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरु त्यही अनुरुपमा आउनुपर्छ ।’
आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा बजेटमा पूर्ण स्वामित्वको मध्ये ६३ वटा बजेट बुँदामध्ये मात्र १२.७ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन २७ प्रतिशत बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथ्याङ्गकमै कानूनी सुधारमा प्राथमिकता दिए पनि पूँजीगत खर्च न्युन देखिएको हो। यस्तै, पुँजीगत खर्च कम हुनुमा संघ–प्रदेशको समन्वय कमजोर भएको छ । गण्डकी आर्थिक त्रिभूज जस्ता महत्वपूर्ण योजना अलपत्र पर्नुको कारण बजेट पूर्ण कार्यान्वय हुन नसकेको सरोकारवालाको धारणा छ । पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि बजेट कार्यान्वयनमा कतिको भूमिका खेल्यो भने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

त्यस्तै उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउतले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता नभएको बताए। उनले भने, ‘उद्योगको सेवालाई अटोमेसनमा लाने गरी काम भइरहेको छ, जटिलता हटाउनेगरी काम भएको छ।’

नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघमा अध्यक्ष रघुनन्द मारुलेले नीतिगत सुधार जति गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयन त्यस्तो नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘मुख्यगरी सेवा निजामती कर्मचारीलाई प्रेरणाको जरुरी छ, उनीहरू समस्या हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ।’

उत्पादन मूलक कम्पनीहरु आइपिओमा जानका लागि खर्च बढी लाग्ने कारणले उत्पादन मूलक समुह सेवोन र नेप्सेमा जान नसकेको अग्रवालले बताए ।

योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले खनाल आयोगको प्रतिवदेनले एउटा बहस सिर्जना गरेको बताए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा सदस्य समेत रहेका उनले नियामक संस्थाहरुलाई कमजोर पार्दै लागेको कारण अहिले समस्या देखिएको धारणा राखे । ‘कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा गर्ने प्रवृति तथा बजेटमा परिकल्पनाको योजनाहरू धेरै हुने तर कार्यान्वयन चाँही नगर्ने यसले पुँजीगत खर्चमा समस्या हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ नँया बजेटमा योजना ल्याउने अनि जिम्मा कसैले नलिने भन्ने जस्ता समस्या छन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्