काठमाडौं । जलवायु न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा केन्द्रित दुईदिने ‘अभियान सम्मेलन २०२५’ आगामी ५ र ६ मेमा काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने भएको छ। सम्मेलन एक्शनएड इन्टरनेशनल नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज, युथ एड्भोकेसी नेपाल तथा सञ्चारिका समूहको सहकार्यमा हुन लागेको हो।
आयोजकहरूका अनुसार सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको वास्तविकता उजागर गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि विविध सरोकारवालाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएअनुसार कार्यक्रमले संवाद, सहकार्य र सिर्जनात्मक सहभागिता मार्फत प्रणालीगत परिवर्तनको बाटो खुलाउनेछ।
नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसमा महिलाहरू, दलित, आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको सहभागिता उल्लेखनीय छ। उनीहरू न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र जोखिमपूर्ण कार्यस्थितिबीच जीवन यापन गरिरहेका छन्। सम्मेलनमा न्यूनतम तथा न्यायोचित ज्यालाको सुनिश्चितता, सुरक्षित कार्यस्थल, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति, लैङ्गिक मैत्री सेवा प्रणाली लगायतका मागहरू उठाइनेछ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा पनि करिब २ अर्ब श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसमा करिब ६१५ मिलियन महिला छन्। उनीहरू न्यून ज्याला, विभेद, जोखिम र हिंसाका बीच संघर्षरत छन्।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दागर्दै पनि यसको प्रभावबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। पहिरो, बाढी, खडेरी, असिनापात जस्ता असरहरूले कृषक, महिला, दलित, आदिवासी र गरिब समुदायहरू सीधा प्रभावित भइरहेका छन्। सम्मेलनमा जलवायु प्रभावित समुदायहरूको आवाज नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने, दिगो तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने, पारदर्शी जलवायु वित्त व्यवस्थाको आवश्यकता, र प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।
कार्यक्रमको उद्घाटन ५ मे बिहान ८ बजे शान्ति बगैंचाबाट सुरु हुने र्यालीमार्फत हुनेछ, जहाँ सहभागीहरूले रत्नपार्कसम्म मार्च गर्दै ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नेछन्। त्यसपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उद्घाटन सत्र सञ्चालन हुनेछ।
सम्मेलनको पहिलो दिन विभिन्न सभाहलहरूमा समानान्तर सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्, जसमा व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, साझा स्रोतको संरक्षण, जलवायु वित्त, श्रमिक अधिकारलगायत विषयमा गहन छलफल गरिनेछ। दोस्रो दिन नीति संवाद सत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिनेछ। समापनमा मागपत्रहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ।
सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई पनि सम्मेलनको मुख्य अङ्ग बनाइएको छ। सहभागीहरूको अनुभव र पीडा उजागर गर्न कथा वाचन, कविता, फोरम थियटर, फोटो प्रदर्शनी, लाइभ आर्ट, पोडकास्ट, स्पिकआउट बारजस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
सम्मेलनका आयोजकहरूले ‘जलवायु न्याय र मर्यादित श्रम छुट्टाछुट्टै होइन, गहिरो रूपमा जोडिएका जनसंघर्षहरू हुन् भन्ने सन्देशलाई केन्द्रमा राख्दै, यसलाई आन्दोलनलाई संस्थागत र प्रभावशाली बनाउने अवसरका रूपमा लिएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्