काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदै अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रमको आधार तयार पार्ने “सिद्धान्त तथा प्राथमिकता” सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा संघीय संसदमा प्रस्तुत यस दस्तावेजले आर्थिक स्थायित्व, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र समावेशी समृद्धिको दिशा स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले आर्थिक सुस्ती, राजस्व संकलनको चुनौती, लगानीको न्यून प्रवाह र बजारमा घट्दो मागका सन्दर्भमा यो बजेटलाई ‘नयाँ आर्थिक पुनरुत्थान’ को सुरुवात बनाउने संकेत दिएको छ। नीति तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगार वृद्धिलाई आधार बनाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न जरुरी छ।
यस वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रप्रति अपेक्षाकृत स्पष्ट र सकारात्मक सन्देश दिइएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई समृद्धिको मूल आधार मान्दै कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
व्यवसायी र लगानीकर्ताको दीर्घकालीन माग अनुसार एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक नियमन हटाउने, कर प्रक्रिया सुधार गर्ने र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ। दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीति स्थिरता, पारदर्शिता र संरचनागत सहजताको व्यवस्था गरिनेछ।’
उत्पादन, रोजगारी र कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धनमा जोड
सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जनालाई बजेटको मूल लक्ष्यको रूपमा राखेको छ। स्वरोजगार बढाउने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र प्रवासी नेपालीको सीप तथा पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट गरिएको छ। ‘बेरोजगारी घटाउने र युवालाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्न सहुलियत कर्जा, सीप तालिम र प्राविधिक सहायता जस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा रहनेछन्,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकता र यान्त्रीकरणतर्फ लम्क्याउने नीति पनि दस्तावेजमा प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ। खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, मूल्य अभिवृद्धि हुने नगदे बाली उत्पादन, जैविक मल प्रवर्द्धन, भण्डारण र ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
पूँजीगत खर्च सुधार र योजना छनोट संयमित
हरेक वर्षजस्तै पूँजीगत खर्च नहुने पुरानै समस्या दोहोरिन नदिन यसपालि सरकार बढी सचेत देखिएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पूर्व तयारी, मापदण्डअनुसार योजना छनोट, दोहोरो योजना हटाउने र ठूला योजनामा केन्द्रित हुने नीति लिइने उल्लेख छ। “स्रोत परिचालनमा उच्च प्रतिफल सुनिश्चित गर्न योजना छनोटमा स्पष्ट प्राथमिकता दिइनेछ,” भनेर सरकारको खर्च कार्यान्वयनतर्फको प्रतिबद्धता देखाइएको छ।
डिजिटल पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता
डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानअन्तर्गत सूचना प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अपनाइएको छ। नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, र अनलाइन सेवा मार्फत नागरिकको पहुँच सजिलो बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने स्पष्ट संकेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगमा जोड
जलविद्युत् उत्पादन, भण्डारणयुक्त आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई यस वर्ष विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। आन्तरिक खपतको विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धन दुवैलाई सँगै अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। यस्तै, वैदेशिक पर्यटक संख्याको वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण, सम्पदाको संरक्षण, र नयाँ गन्तव्य प्रवर्द्धनमा बजेट छुट्याइने तयारी रहेको देखिन्छ।
औद्योगिक विकासका लागि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनमा प्राथमिकता, निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा सहुलियत र व्यापार सहजीकरणलाई विशेष ध्यान दिइने उल्लेख छ।
समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षा
समावेशी विकासको अडानलाई निरन्तरता दिँदै दस्तावेजले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्