काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । त्यसरी अघि बढ्न सकेमात्र देशको विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले भने, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।”
उनै सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ?
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय देशको शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । जसरी देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
राजनीतिक दललाई तपाईँको सुझाव के छ?
दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?
राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन ।
संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?
संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन ।
देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन्? त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्