काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट २०२५’ सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बद्ध अन्य निकायका अधिकारीहरु तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुलाई एकै स्थानमा भेला गरेर उर्जा क्षेत्रको अवसर र समाधानबारे प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको इप्पानले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव शुरेस आचार्य, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको उपस्थितीमा भएको मिटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले खुलेर प्रश्न राखेका थिए ।
निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले विशेष गरी सरकारले अघि सारेको २८५०० मेगावाटको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन, विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरेको आयोजकले जनाएको छ । साथै उनीहरुले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) विना सर्त खुला गर्न, प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरुमा सहजीकरण गर्न, विद्युत प्राधिकरणको कन्टीजेन्सीको कारण समस्या परेका आयोजनाहरुलाई हटाएर राहत दिन, विविध कारणले आयोजनाको अन्तिम व्यापार मिति (आरसीओडी) र अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न माग गरे । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न, बाह्य कारणले निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए ।
इप्पानको मागप्रति ऊर्जा मन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउँदै जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले उठाएका समस्या समाधान गर्न तथा आगामी १० वर्ष थप २५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे । सरोकारवालाहरुले निजी क्षेत्रले अघि सारेका समस्याहरुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै समस्याहरुको समाधान गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने आस्वासन दिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले अधिकांश निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विद्येयक आएपछि अन्य मागहरु पनि सम्बोधन हुने बताए । “निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विद्येयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,”उनले भने, ‘ऊर्जा मार्गचित्र पनि कार्यान्वयनमा गएको छ, विद्युत प्राधिकरण लगायतका निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय मागहरु पूरा हुन्छन् ।’
ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा डेभलपर्सको मात्र समस्या नभई देशकै समस्या भएकोले समाधानका लागि अग्रसर हुने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । मन्त्री खड्काले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्ने प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरुको संस्थाको समेत विरोध नगरेकोले सरकारले कार्ययोजनामा समेटेको बताए । यसले ऊर्जा विकासमा असर पर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्नका लागि पहल उनको भनाइ । उर्जा सचिव सुरेश आचार्यले प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्जको लागि मस्यौदा तयार भैसकेको र छिट्टै तय गरिसक्ने जानकारी दिए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाईन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुरु गरिसकिएको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार पूर्ण रुपमा लागेको भन्दै उर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइनका लागि बजेट अभाव भएकोले समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा जानुपर्ने तथा थप पीपीए खुला गर्न वर्षाको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने गरी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्षका साथ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय भएपनि पछिल्लो समयमा पीपीए, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी, आरसीओडी म्याद थप र ऊर्जा मार्गचित्रको सुस्त कार्यान्वयन जस्ता समस्या रहेको बताउँदै विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अघि बढाउनुपर्ने बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार ऊर्जा भएकोले सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्