काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले लयाएको बजेट उत्पादनमुखी कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । यद्यपी लुम्बिनी चेम्बरले सरकारलाई उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गर्न चुनौतिपूर्ण हुने धारणा राखेको छ।
चेम्बरले आर्थिक वर्ष २०८२=८३ को बार्षिक बजेट मार्फत सरकारले निजि क्षेत्रलाई सहयात्रीको रुपमा लिएको सन्देश दिँदै निजि क्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझावहरु समेटेको उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दीलाई हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेको जनाएको हो ।
‘ बजेटले कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षणका उपायहरु अवलम्बन गरेकोले यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने अपेक्षा समेत गर्न सकिन्छ’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार छुट्याइएको बजेटको चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ । यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनाहरु सकारात्मक भएको पनि उल्लेख छ । ‘खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य र दुधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम कर खारेज, साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर एक्जिम कोडका लागि आवश्यक पर्ने धरौटी खारेज, करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम कर व्यवस्था खारेज, दोहोरो कर खारेज, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा लाग्ने महसुल हटाउने जस्ता विषयहरु अत्यन्तै स्वागत योग्य छन् ।’
लुम्बिनी चेम्बरले डिजिटल सेवामा लाग्ने भ्याट हटाउने, विद्युतिय सवारी कर शुल्क यथावत राख्ने, सूचना प्रविधि र होटल उद्योगलाई कर तथा महशुलमा छुट दिने, सूचना प्रविधि निर्यातमा छुट दिने तथा हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले ल्याउन पाउने विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेकको सिमा बढाउने लगायतका निर्णयलाई अत्यन्तै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
चेम्बरले समग्रमा बजेट कार्यान्वयन हुँदा दिर्घकालिन आर्थिक वृद्धि र स्वदेशी उत्पादन विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । राजश्व संकलनका कतिपय योजनाहरु महत्वाकांक्षी देखिएको टिप्पणी गरेको चेम्बरले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएको छ । ‘स्रोतको संकलन र बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय प्रमुख रहने छ’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्