आईपीओ माथि लेखा र अर्थ समितिको टकरावकाे करिब दुई वर्ष, अन्तत : अर्थको अर्थपूर्ण हस्तक्षेप

काठमाडौं ।पछिल्ला दुई वर्ष यता नेपालमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया संसदका दुई शक्तिशाली समितिहरू—लेखा समिति र अर्थ समिति—बीचको नीतिगत द्वन्द्वमा अल्झिएको छ। यसको असर पुँजी बजारमा मात्र होइन, निजी लगानीकर्ताको भरोसा र जलविद्युत् जस्ता रणनीतिक क्षेत्रको पूँजी संकलन क्षमतामासमेत देखिएको छ।

विज्ञापन

आईपीओ प्रक्रिया र लेखा समितिको आपत्ति
विवादको सुरुवात लेखा समितिले तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालमाथि ‘जथाभावी आईपीओ स्वीकृति दिएको’ आरोप लगाउँदै उठाएको प्रश्नबाट भयो। समितिले खासगरी नेटवर्थ (प्रतिसेयर सम्पत्ति मूल्य) ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ स्वीकृति दिनु नीति विपरीत र ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको ठहर गरेको थियो। यसपछि बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार मान्दै यस्तो कम्पनीहरूको आईपीओ प्रक्रिया रोक्यो।

धितोपत्र बोर्डले २०८१ सालको जेठ महिनादेखि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नदिने नीति अवलम्बन गर्‍यो। यसले विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई प्रभावित पार्‍यो, जसको विकास पूँजीको अभावका कारण सुस्त भएको छ।

अर्थ समितिको हस्तक्षेप र स्पष्ट निर्देशन

दुवै समिति संसदअन्तर्गत भए पनि अर्थ समितिले लेखा समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिकार गर्‍यो। आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकपछि समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘कानुनमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन’ भन्दै स्पष्ट निर्देशन दिए । उनले भने,‘ यस्तो मापदण्ड बिना अवरोध गर्नु गलत हो, आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ।’

अर्थ समितिले धितोपत्र बोर्डलाई तीन दिनभित्र ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका र आईपीओ स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले थप भन्यो, ‘बिना स्पष्ट कानूनी आधार सेयर निष्कासनमा रोक लगाउनु लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने, पुँजी बजारको गतिशीलता रोक्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने कार्य हो।’

नयाँ अध्यक्ष र पुरानो नीतिको निरन्तरता

हाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रहेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पनि लेखा समितिको अघिल्लो निर्देशनलाई नै प्राथमिकता दिँदै आईपीओ स्वीकृतिमा अनिच्छा देखाइरहेका थिए। तर अर्थ समितिको नयाँ निर्देशनले अब उक्त अवरोध हट्ने संकेत गरेको छ। यसले जलविद्युत् लगायतका कम्पनीहरूलाई नयाँ पूँजी संकलनको बाटो खोल्नेछ।

आईपीओ प्रक्रिया रोकिँदा बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान फैलिएको थियो। कतिपय कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएर पनि सूचीबाट हटाइए, जसले पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्‍यो। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा अन्योल पैदा गर्नुका साथै विदेशी लगानी प्रवाहमा समेत असर पार्ने डर रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।