कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन कडा निर्णय गरेको छ ।
अन्तरिम सरकारको ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको संख्यामा समेत सीमा तोक्ने गरी नयाँ निर्णय गरेको हो । सरकारले आफ्नो खर्च कटौती गर्न बनाएको योजनामा अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र संख्या समेत तोक्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना सदस्य रहन नपाउने गरी संख्या निर्धारण गरेको छ । ‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने,’ अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय निर्वाचन गराउनुपर्ने, जेनजी प्रर्दशनमा भएका आगलागी र तोडफोडको पुनः निर्माणका लागी वित्तीय व्यवस्था जुटाउनुपर्ने अवस्थामा खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयको अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायतका निकायको खर्चमा अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाएको हो ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने,’ अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै सरकारले तालिम तथा गोष्ठीहरू सकेसम्म अनलाइन सञ्चालन गर्ने र भौतिक उपस्थितिमा गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यी निर्णयले सरकारी खर्चलाई कम गर्नुका साथै आर्थिक भारलाई घटाउने सरकारको विस्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्