काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गर्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो ।
अनुदान कटौतीले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा बढ्दै गईरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मुल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको नगद अनुदानको व्यवस्था कटौती गर्न नहुने जनाएको हो ।
यसअघि उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएपछि व्यवसायीले अनुदान नरोक्न माग गरेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ‘विभागको व्यापार घाटा न्यूनिकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले शुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भएपनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको धारणा छ ।’
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कूल निर्यात भएको थियो । यस्तै, आ.व. २०८१/८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । चालु आव.को प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको भन्दै यस्तोमा निर्यात अनुदान रोक्दा थप समस्या हुने महासंघको भनाइ छ ।
‘तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको धारणा छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थः महासंघ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साविक बमोजिम नगद अनुदान सुचारु गर्न अनुरोध गर्दछ ।’
छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको महासंघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्