भाेजराज भण्डारी 
काठमाडाैं । भदौं २३ गते र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनले यतिबेला निजी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अर्को तर्फ ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ को वक्यौतासम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ । केही उद्योगीहरूमा लाइन समेत काटिएको छन् । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीसहित उद्योगी र सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्तागरी पहिलो विवादीत किस्ता बुझाउने र कानूनी प्रक्रियामा जाने सहमति भएका छ । केही उद्योगीहरुले रकम तिर्न थालेका छन् । जेन जी विद्राेहपछिकाे निजी क्षेत्र यस्तो अवस्था,अर्थतन्त्र, लगानी र अबको नीतिका सन्दर्भमा कर्पोरेट यात्रा म्याग्जिनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सारः
हालै भएको जेन जी आन्दोलनले उद्योगी तथा व्यवसायी वर्गमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । तपाईं यो आन्दोलनपछिको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला भन्ने हो भने, जस्तो प्रकारको आन्दोलन भयो, त्यसबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो । विशेषगरी, हाम्रो देशका युवायुवतीहरूलाई गुमाउनुपरेको स्थिति अत्यन्त पीडादायी भयो । ती सबैप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं र परिवारहरूप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्छौं ।
यो घटना वर्षको चाडपर्व नजिकैको समयमा भयो, जब धेरै विद्यार्थीहरू पढाइका लागि काठमाडौं फर्किएका थिए । उनीहरू त्यसरी हिंसामा फस्नु, घाइते हुनु वा ज्यान गुमाउनु—यो हाम्रो कल्पनाभन्दा परको कुरा थियो । तर, त्यसपछि जसरी घटनाहरू ‘अनफोल्ड’ भए—सरकारी सम्पत्ति, निजी घर, होटेल, फ्याक्ट्रीजस्ता निजी क्षेत्रका संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी भयो—त्यो एकदमै दुःखद् र अनपेक्षित थियो । दुई दिनको अवधिभित्रै यति ठूलो स्तरको विनाश हुनु वास्तवमै स्तब्ध पार्ने घटना थियो । सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन, ऐतिहासिक भवनहरू र निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू पनि क्षतिग्रस्त भए ।
हरेक आन्दोलनको नाममा निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनु अत्यन्त गलत हो । यसले देशको लगानी वातावरण बिगार्छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाउँछ । यस्तो घटनाको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । भवन वा फ्याक्ट्री फेरि बनाउने कुरा त समयसँगै सम्भव हुन्छ, तर त्यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक असर निको हुन धेरै समय लाग्छ ।
अब सरकारले र समाजले जति छिटो सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ, उति नै चाँडो पुनःस्थापना सम्भव हुन्छ । हामी नेपाली लगानीकर्तासँग त विकल्प धेरै छैन । हामी यही देशमा बस्छौँ, यहीँ लगानी गर्छौं । तर यस्तो परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ठूलो चोट पुर्याउँछ।
विशेषगरी पर्यटनजस्तो क्षेत्र, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र लगानी आवश्यक छ, त्यसमा दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ । हालसम्म निजी क्षेत्र त स्तब्ध अवस्थामा नै छ, र अझै पनि एक प्रकारको अनिश्चितता र बेचैनी विद्यमान छ । कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा थियो । लगानी बढ्न सकेको थिएन । विस्तारै केही सुधारका सङ्केत देखिँदै गर्दा जेन जी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई अझ पछि धकेलेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पारेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास कसरी फर्काउन सकिन्छ ?
यो हालको आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट देखायो– निजी क्षेत्रलाई ‘बलीको बाख्रा’ बनाइयो । होटेल, घर, उद्योगजस्ता निजी सम्पत्तिमा तोडफोड भयो, जसले अबको दिशा के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । मूल रूपमा हेर्दा, युवापुस्ताको असन्तुष्टि पनि पूर्ण रूपमा बेठिक होइन । उनीहरूले राम्रो शासन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समान अवसरको माग गरेका छन् । यी मागहरू वैध र आवश्यक छन् । तर, यी सबै कुराको पूर्वशर्त भनेको सबल र गतिशील अर्थतन्त्र हो । जब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, रोजगारीका अवसर बढ्छन्, राम्रो आम्दानीका स्रोतहरू सिर्जना हुन्छन्, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन सम्भव हुन्छ, अनि देश दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्छ ।
तर यो सम्भव बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका निजी क्षेत्रकै हुन्छ । रोजगार सिर्जना, कर योगदान, उत्पादन र सेवा—सबैमा निजी क्षेत्र अग्रपङ्क्तिमा हुन्छ । वास्तवमा सरकार चलाउने स्रोत पनि यही क्षेत्रबाट आउने राजस्व हो । त्यसैले समाज र सरकार दुबैले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । उद्यमशील व्यक्तिहरूले सिर्जना गर्ने सम्पत्तिलाई ‘वेल्थ क्रियशन’ सम्मान र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जसरी विश्वका धेरै देशहरूले लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गर्छन्, हामीले पनि त्यस्तै वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपाल भनेको प्राकृतिक चुनौतीहरूले भरिएको मुलुक हो, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी आदि । यस्ता विपत्तिहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो चोट पु¥याउँछन् । तर, त्यस्ता विपत्तिबाट पनि हामीले उठ्ने क्षमता देखाएका छौँ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कामले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो र ग्रोथ दर पनि विस्तारै सुधारियो ।
कोभिड–१९ ले फेरि ठूलो झड्का दियो । हाम्रो लक्षित ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर घटेर ऋणात्मक २.३७ प्रतिशतमा पुग्यो । त्यो विश्वव्यापी महामारी थियो, जसलाई नियन्त्रण गर्नु हाम्रो हातमा थिएन । त्यसपछि हामीले केही सुधार ग¥यौँ र विस्तारै अर्थतन्त्र पुनः ‘बाउन्स ब्याक’ भयो ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत ढिलाइ र अत्यधिक प्रतिबन्धहरूले अर्थतन्त्र फेरि सुस्त बनायो । उद्योगहरू बन्द भए, लगानी घट्यो, रोजगारका अवसर हराए । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्दै गयो । यसबीचमा सामाजिक असन्तुष्टि पनि बढ्दै गयो—त्यो नै अन्ततः विस्फोटको रूपमा देखापर्याे ।
अब यसको समाधान के हो भने– समाज, सरकार र निजी क्षेत्र सबैले मिलेर उद्यमशील समुदायलाई हौसला दिनुपर्छ । उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । लगानीका लागि स्थायित्व र भरोसा आवश्यक हुन्छ । सरकारको तर्फबाट केही सकारात्मक पहलहरू भएका छन्, जस्तै निजी क्षेत्रका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास, जुन सराहनीय छ ।
तर, अहिले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै तल छ । कोभिडपछि नै व्यवसायहरू संघर्षरत थिए, अनि यो आन्दोलनले थप आघात पुर्यायाे । विश्व बैंकका अनुमानअनुसार यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई ६ प्रतिशत लक्ष्यबाट घटाएर करिब २.१ प्रतिशतसम्म ल्याएको छ, यो ठूलो घाटा हो ।
तर, हामी व्यवसायी समुदायका रूपमा सधैं सकारात्मक सोच राख्छौँ । चुनौतीका बीचमा पनि अवसर खोज्ने हाम्रो स्वभाव हो । समाज र अर्थतन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउन हामी तयार छौँ । अब सरकार र नागरिक समाजको सहयोगले लगानीकर्तामा पुनः विश्वास जगाउन सकिन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं ।
आर्थिक सुधार आयोगले धेरै विषय समेटेको छ । यो प्रतिवेदन जेन जी आन्दोलनअघि नै बनेको हो, तर यदि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने धेरै सुधार सम्भव देखिन्छ । आयोगका संयोजक अहिलेका अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्छ । त्यस सन्दर्भमा तपाईंको के अपेक्षा छ ?
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्ययन भने अहिलेको घटनाक्रमभन्दा अघि गरिएको थियो, तर त्यतिबेला पनि अर्थतन्त्र अलि सुस्त र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नै थियो । म पनि त्यस आयोगमा सहभागी थिएँ । हाम्रो संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरिएको थियो, र अन्य निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सामेल थिए । त्यो आयोगको काम निकै समग्र र अन्तरक्रियात्मक रूपमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसैले त्यस प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरू समेटिएका छन् । यदि ती सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने धेरै प्रावधान त्यहाँ छन् ।
अहिलेका अर्थमन्त्री नै त्यस आयोगका संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरिएको छ कि उहाँले त्यसलाई अग्रसर रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । सरकारले पहिले नै त्यस प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा स्वीकारीसकेको अवस्था छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको भूमिकाले ठूलो फरक पार्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ ।
हालैका घटनाक्रमपछि पनि सरकार र प्रधानमन्त्री दुवैसँग भएका छलफलहरूमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । हामीले उठाएका विषयहरू जस्तै प्रभावित उद्योगहरूलाई बीमामा विशेष छुट दिने, सामान आयात गर्दा भन्सारमा सहुलियत दिने, होटेल क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउने जस्ता प्रस्तावहरूमा सरकारले चासो देखाएको छ । साथै, ‘रेफरेन्स बुक’ प्रणाली हटाएर आयातमा ‘ट्रान्जेक्सन प्राइस’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ, जसले व्यापार वातावरण सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँने छ ।
त्यस्तै, अहिलेको आर्थिक कठिनाइका कारण भुक्तानीमा समस्या भएका उद्योगहरूका लागि सरकारसँग एक महिनाको मोहल पाएका छौँ । प्रभावित उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, पेरोलको लागि ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने, तथा पुनर्निर्माण ऋणमा ‘बेस रेट प्लस ०.५ प्रतिशत’ ब्याजदर मात्र लागू गर्ने निर्णयहरू पनि सकारात्मक कदम हुन् । सवारी कर्जामा पनि शून्य प्रतिशतसम्म फाइनान्सको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि सारिएको छ । सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा पनि डिजिटल सुधार थालनी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि सङ्कटपछिका दिनहरूमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्तै छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो, जसले सरकारको संवेदनशीलता र सहकार्यको सङ्केत गर्छ । अबको चुनौती भनेको लगानीकर्ताहरू—स्वदेशी र विदेशी—दुवैको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । हालैका घटनाले उनीहरूमा केही अनिश्चितता पैदा गरेको छ, जसलाई विश्वास दिलाएर म्युचुअल ट्रस्टको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको अग्रणी भूमिका अनिवार्य हुन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू स्थिर छन् । विदेशी मुद्राको भण्डार प्रशस्त छ, रेमिट्यान्स प्रवाह पनि राम्रो छ, तर आन्तरिक माग भने बढेको छैन । बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार निकै सुस्त छ, करिब पाँच प्रतिशत मात्र । यसले देखाउँछ कि भित्री अर्थतन्त्रमा माग र लगानी दुवै कमजोर छन् ।
राजस्व सङ्कलन पनि अपेक्षाभन्दा कम छ, विशेषगरी आयकर राजस्व घटेको छ । अर्कोतर्फ, विगत ४० वर्षमा हाम्रो चालू खर्च जिडिपीको ५ प्रतिशत बाट बढेर करिब १५देखि २० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत बाट घटेर अब ४–५ प्रतिशतमा सीमित छ । यो उल्टो प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण छ । पूँजी निर्माणमा लगानी घट्नु र सरकारी खर्च उपभोगमुखी हुनु चिन्ताजनक हो ।
राजनीति देशको दिशानिर्देशक शक्ति हो, तर जबसम्म अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन, राजनीतिक असन्तुष्टि र जनआक्रोश बढ्दै जान्छ । अहिले पनि अवसरहरू प्रशस्त छन् । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा राम्रो सम्भावना छ । तर ती सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन नीति, लगानी र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ, तर निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन । नेपाली जनशक्ति सक्षम छ, सिर्जनशील छ, र बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू जिम्मेवार छन् । त्यसैले, सबै पक्षले मिलेर विश्वास र सकारात्मक वातावरण कायम गर्न सके, अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने ठोस आधार अझै पनि छ ।
पछिल्लो समयमा ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ को वक्यौतासम्बन्धी विवाद पुनः सतहमा आएको छ । केही उद्योगीहरूमा लाइन समेत काटिएको समाचार आएको छ । आजको परिस्थितिमा सरकारको यो कदमलाई तपाइँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, यो विषय फेरि केही दिनयता तीव्र रूपमा उठेको छ, र केही उद्योगका लाइन काटिएको जानकारी पनि आएको छ । अहिले उद्योग व्यवसाय पहिले नै कठिन अवस्थामा छन्, त्यसमा यस्तो कदमले थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विषय धेरै पुरानो हो । यसबारे पहिले पनि धेरै विवाद, ट्रोल र गलत बुझाइहरू फैलिएका छन् । अहिले जस्तो संवेदनशील समयमा यस्तो विषय उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसलाई चाँडो समाधान गर्न जरुरी छ । नत्र यो विवादले उद्योग र समग्र अर्थतन्त्र दुवैलाई असर गर्छ ।
यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूअदालत, लेखा समिति, आयोगहरू सबैले कुनै न कुनै तहमा छलफल गरिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत भनेको छ कि पहिले पुनरवलोकन प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अदालतमा मुद्दा आउन सक्नेछ । अहिले पनि त्यो पुनरवलोकन प्रक्रिया प्राधिकरणभित्र चलिरहेको छ । हामीले बुझे अनुसार, अधिकांश उद्योगहरूले नियमित शुल्क तिरेका छन्, विवाद भनेको मुख्यतया ‘प्रिमियम चार्ज’ सम्बन्धी हो । उद्योगीहरूको भनाइ छ, ‘हामीले प्रयोग गरेको अनुसार शुल्क तिर्छौँ, तर प्रयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न बाध्य बनाउनु उचित छैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को दृष्टिकोण पनि यस्तै हो । कानुनले तोकेको शुल्क हो भने तिर्नुपर्छ, तर प्रयोग नगरेको सेवाको शुल्क जबर्जस्ती असुली गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । लाल आयोगले पनि यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर उद्योगवार सिफारिसहरू गरेको छ, जसमा धेरै प्रावधान यथार्थपरक छन् । त्यसैले यसलाई विवाद बढाउने भन्दा पनि समाधानतर्फ लैजानु नै बुद्धिमानी हो । यस विषयमा उद्योग र प्राधिकरणबीच सहमति भइसकेको छ, जस्तै, ‘प्रिमियम तिर्छौं तर यस्ता सर्तहरूमा’ त्यहाँ विवाद हुनु पर्ने कुरा होइन । जहाँ विवाद बाँकी छ, त्यहाँ स्वतन्त्र निकायले निष्पक्ष रूपमा हेरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
तर, अहिले लाइन काट्ने कार्य सुरू हुनु भनेको समाधान होइन, शक्ति प्रदर्शनजस्तो देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वास कमजोर पार्छ । उद्योग र सरकारबीचको सम्बन्ध साझेदारीमा आधारित हुन्छ । उद्योगहरूले कर तिर्छन्, त्यसको माध्यमबाट सरकार नै उनीहरूको साझेदार हुन्छ । उद्योग ठप्प हुँदा त्यसको नोक्सानी अन्ततः सरकार र जनतामाथि नै पर्छ ।
लाइन काटिँदा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा छ, उत्पादन रोकिने छ, कर राजस्व घट्ने छ र देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । यस्तो कदमले गलत सन्देश दिन्छ जस्तो कि ‘उद्योगीहरूले केही गलत गरेका छन’ । जसले व्यावसायिक वातावरण थप कमजोर पार्छ । भविष्यका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्दा दुईपटक सोच्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले देशको ‘रिस्क लेभल’ बढाउँछ ।
त्यसैले, सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले टेबलमै बसेर सहमति खोज्नुपर्छ । कानुनीरूपमा जसले प्रयोग गरेको छ, उसले तिर्नुपर्छ, जसले प्रयोग गरेको छैन, उसलाई जबर्जस्ती तिर्न बाध्य पार्नु हुँदैन । यस्तो विवादमा तेस्रो पक्ष (जस्तै, मध्यस्थता गर्ने आयोग वा स्वतन्त्र निकाय) ले निष्पक्ष भूमिका खेल्नु जरुरी छ । अन्ततः समाधान चाँडो निकाल्नुपर्छ । विवाद लम्ब्याएर वा लाइन काटेर कसैको पनि हित हुँदैन ।
सीएनआईले अनुसन्धानमुखी आर्थिक अध्ययनमा जोड दिँदै आएको छ । केही समयअघि सीएनआईले एक बिलियन डलरको कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको प्रगति कस्तो छ ?
सीएनआई अहिले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनालाई डेटा र अध्ययनका आधारमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नेतर्फ काम गरिरहेको छ । हामीले केवल ‘हाम्रो सम्भावना छ’ भनेर भावना वा अनुमानका भरमा होइन, वैज्ञानिक आधारमा प्रमाणित रणनीति बनाउन खोजिरहेका छौँ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र करिब ४४ अर्ब डलरको छ । अबको हाम्रो लक्ष्य यो अर्थतन्त्रलाई कसरी १०० अर्ब डलरसम्म पुर्याउँने भन्ने हाे । अर्थात् डबल डिजिट ग्रोथ हासिल गर्ने । त्यसका लागि के–के क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कस्तो प्रकारको नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ र कुन–कुन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दैछौँ । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा पाँच-छ वटा ठूला ‘मेगा ट्रेण्ड’ देखा परिरहेका छन्, जसले नेपालमा पनि गहिरो प्रभाव पार्नेछन् ।
पहिलो, क्लाइमेट चेन्ज । जसले सम्पूर्ण आर्थिक संरचना परिवर्तन गरिरहेको छ । नेपाल यसको असरमा संवेदनशील छ, तर अवसर पनि धेरै छन् । हामी क्लाइमेट एडाप्टेसन र मिटिगेसनका क्षेत्रमा काम गर्दै, नयाँ टेक्नोलोजी विकास, हरित उद्योग ग्रीन विजनेश र सर्कुलर इकोनोमीका अवसरहरू पहिचान गर्न खोजिरहेका छौँ । हाम्रो जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणालीले हामीलाई ‘क्लिन एनर्जी एड्भान्टेज’ दिएको छ ।
दोस्रो, टेक्नोलोजिकल डिसरप्सन । विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन र नयाँ प्रविधिका कारण उत्पादन, रोजगारी, र सीपको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले विश्वमा झन्डै ७० प्रतिशत नयाँ सवारीसाधनहरू ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) भइसकेका छन्, र हाइड्रोजन प्रविधिको समेत सुरू भइसकेको छ । यसले नेपाललाई पनि नयाँ उद्योग र सीप विकासका अवसर दिन सक्छ ।
तेस्रो, डेमोग्राफिक सिफ्ट । नयाँ पुस्ता, विशेषगरी ‘जेन जी’ को सोच र काम गर्ने शैलीले विश्वव्यापी रूपमा श्रम बजार र उपभोग संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यसले नेपालको कार्यसंस्कृति र उद्योगगत व्यवहारमा पनि नयाँ रूपान्तरण ल्याउनेछ ।
चौथो, जियो–पोलिटिकल परिवर्तन । विश्व राजनीतिका समीकरणहरू द्रुत रूपमा बदलिँदै छन् । शक्तिको केन्द्र विस्तारै पूर्वतर्फ सरिरहेको छ, हाम्रो दुई छिमेकी देशहरू विश्वका उदीयमान अर्थशक्ति बनेका छन् । युद्ध, आर्थिक नाकाबन्दी, र व्यापारमा ट्यारिफजस्ता उपायहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जालमा ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । नेपालले यस परिवेशमा आफूलाई कसरी रणनीतिक रूपमा पोजिसन गर्ने भन्ने विषय गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता भएको छ ।
यी सबै मेगा ट्रेन्डका प्रभावहरू बुझ्दै, हामी नेपालका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्दैछौँ । हालसम्म हामीले आठवटा प्रमुख क्षेत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ । जस्तै, (१) म्यानुफ्याक्चरिङ, (२) सूचना प्रविधि र डेटा, (३) पर्यटन र स्वास्थ्य, (४) शिक्षा, (५) ऊर्जा, (६) खनिज, (७) कृषि र (८) पूर्वाधार ।
यी प्रत्येक क्षेत्रका उप–क्षेत्रहरूमा विस्तृत अध्ययन गरेर, जीडीपीमा तिनीहरूले कस्तो थप योगदान गर्न सक्छन्, त्यसका लागि कति अतिरिक्त लगानी आवश्यक पर्छ, र कुन नीतिगत परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट रोडम्याप तयार पार्दैछौँ । यसका लागि म्याक्रो–इकोनोमिक मोडलिङ, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी विज्ञहरूको सहकार्य र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान समावेश हुनेछ । हाम्रो योजना हो । यो अध्ययनलाई सरकारले समेत उपयोग गर्न सकोस् । यसले न केवल हालको सरकारका लागि नीति सिफारिसको रूपमा काम गर्नेछ, तर आगामी सरकारका लागि पनि ‘रेडी रेफरेन्स’ बन्नेछ ।
अन्ततः, यस अध्ययनको उद्देश्य निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन, डेटा–आधारित योगदान दिनु हो ।जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी २० वर्षभित्र स्थायी र उच्च वृद्धिदरको मार्गमा उभ्याउन सकोस् ।
अन्त्यमा, तपाईंले भन्न चाहनु भएको विशेष सन्देश के छ ?
अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु– आजको परिस्थितिमा हाम्रा सबै क्षेत्र, चाहे त्यो नागरिक समाज होस्, निजी क्षेत्र होस्, वा विकासका अन्य निकाय—सबैको साझा जिम्मेवारी छ । प्रत्येकले आफ्नो भूमिकाप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न जरुरी छ । हामी सबैले मिलेर एउटै दिशामा सोच्नुपर्छ, सामूहिक बुद्धि र दृष्टिकोण प्रयोग गरेर देशको दीर्घकालीन हित सुरक्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका युवा–युवतीहरूमा ठूलो आकांक्षा र परिवर्तनको चाहना देखिएको छ । हामीले त्यो चाहनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, आत्मसात् गर्नुपर्छ, र त्यसलाई हाम्रो नीति, योजना र कार्यप्रणालीमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।
अब हामीले अल्पकालीन समाधानमा सीमित भएर होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । विश्वमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन क्लाइमेट, प्रविधि, जनसांख्यिक र भू–राजनीतिक सन्दर्भहरू सबैलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले आफ्नो रणनीतिक दिशा तय गर्न आवश्यक छ । नेपाल सम्भावनाले भरिएको देश हो । भौगोलिक रूपमा पनि हामी दुईवटा उदीयमान विश्वशक्तिहरू भारत र चीन बीचमा अवस्थित छौँ । यी देशहरू दोस्रो वा तेस्रो ठूलो अर्थशक्ति बन्ने दिशामा तीव्र गतिले अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले, नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै, भू–राजनीतिक असरबाट जोगिँदै, आर्थिक अवसरहरू पहिचान गरी त्यसको लाभ लिनुपर्छ ।
अन्ततः यो सब सम्भव बनाउनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ । निजी क्षेत्रका रूपमा हामी हाम्रो भूमिका सक्रिय रूपमा निभाइरहेका छौँ, र भविष्यमा पनि जिम्मेवार तथा दूरदर्शी रूपमा योगदान गर्न तयार छौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्