काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम नभएर सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पति तीन वर्षभित्र अनिवार्य बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको सम्पत्ति बेचबिखन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा तीन वर्ष भित्रमा गैरबैंकिङ सम्पति बेचबिखन गर्नुपरेमा सरकारको स्वीकृति अपरिहार्य गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ मंसिर १० गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) नेपालले सर्वोच्च अलदालतमा दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,कुमार रेग्मी, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा र डाक्टर नहकुल सुवेदीले सुनुवाइ गर्दै भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यानवयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२५ को व्यवस्था संविधानको धारा १७–२ (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदकको अन्तिम सुनुवाईका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ च को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलन समेतलाई दृष्टीगत गरी भूमि सम्बन्धी, ऐन, २०२१ को दफा १२च. को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नु’ संवैधानिक इजालसले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
संवैधानिक इजसालले अन्तरीम आदेश दिएसँगै अब ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा रहेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ। लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो ।
भूमि सन्बन्धी ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको क्रममा धितो लिलाम नभएर सकार गरी आफ्ना नाममा कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्ष भित्र बेचबिखन गर्नु पर्ने प्रावधान थियो । साथै उक्त अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य आवश्यक थियो
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सकार गरिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर रहेको छ । आदेश जारीसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सहजिकरण हुने सिबिफिनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्