काठमाडाैं । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अझ सक्रिय र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ग्रे लिस्टबाट निस्कनका लागि तीन वटा मुख्य सुझाव दिएको हो ।
विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी सुधारात्मक कदमहरूलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी निर्णायक रहने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचौँ संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाई लाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाईको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी केही हदसम्म बाहिरिए पनि, मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने समग्र प्रयासमा राष्ट्र बैंकले थप सशक्त र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य आधार भुक्तानी प्रणाली र समग्र वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। यस कारण भुक्तानी प्रणालीको नियमन, अनुगमन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्तै गहन र संवेदनशील छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गराउन राष्ट्र बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा, नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हटाउने लक्ष्यसहित समयबद्ध कार्यतालिका तयार गरी आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहका सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले निकै सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कडाइका साथ अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कन, शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी रिपोर्टिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको अनुपालनमा जोड प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्