काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रुग्ण ठेक्का अन्त गर्ने नाममा भएका पछिल्ला गतिविधिहरू मन्त्रीको व्यक्तिगत लहडबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) गरेको ‘ पूर्वाधार आयोजना ठेक्का तोडिनुको कारण र प्रभाव शिर्षकमा बोल्दै सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार यस प्रक्रियाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समाज र राष्ट्रका ‘भिलेन’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।
उचित र अनुचित के हो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले देखिएका सबै गतिविधि व्यक्तिकेन्द्रित छन्। सम्पूर्ण श्रेय आफूले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने सोचका कारण पूर्वाधारको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीकै लहडले निर्माण व्यवसायीलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।’
उनले विगत १०–१५ वर्षदेखि रोकिएका ठेक्काहरूलाई निश्चित समयसीमा र स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेर समाधानतर्फ लैजानुपर्नेमा सरकार राजनीतिक प्रचारमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।
‘जनआन्दोलनबाट बनेको नेतृत्वले पार्टी गठन गर्ने, अर्को पार्टीसँग विलय गर्ने र नेतृत्वविहीन सरकारको प्रमुख भएर सार्वजनिक रूपमै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि गालीगलौज गर्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ सिंहले भने।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार ठेक्का अन्त गरेपछि निकास खोज्नुपर्नेमा निर्माण उद्योगप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिएको छ।
‘ठेक्का अन्त गर्दा पहिलो प्रश्न ठेक्का किन रोकियो भन्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक अध्ययन नगरी नियमित रूपमा अघि बढ्न सक्ने ठेक्कासमेत अन्त गर्नु न्यायसंगत होइन।’
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) लाई संसारमै दुर्लभ र अमानवीय व्यवस्था भएको बताए। ‘दुई अर्बको ठेक्का कुनै कारणले अन्त भयो भने सरकारले लगानी नै नगरेको रकमसमेत ठेक्केदारबाट असुल्ने व्यवस्था छ,’ सिंहले भने, ‘यही कारण धेरै ठेक्का वर्षौंदेखि रोकिएका छन्।’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार करिब ९० प्रतिशत ठेक्का निर्माण कम्पनीको असक्षमताका कारण रोकिएका होइनन्। राजनीतिक नेतृत्वले तयारी नपुगेका योजना घोषणा गर्नु, समयमै जग्गा प्राप्त नहुनु र साइट उपलब्ध नगराइनु मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ।
‘काठमाडौँका २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका साना ठेक्काहरू ८–१० वर्षदेखि रेकरेन्ट प्याचिङमा जोडिएका छन्,’ उनले बताए, ‘८०–९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा पनि साइट नदिइँदा फरफारकको माग गरिएको छ।’
पशुपति क्षेत्रको उदाहरण दिँदै उनले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पासवे निर्माणका लागि टेन्डर र सम्झौता भए पनि साइट नपाएको उल्लेख गरे। ‘यस्ता ठेक्कामा क्षमायाचना गर्दै अन्त गर्नुपर्नेमा ‘किन ठेक्का तोड्न नहुने ?’ भनेर सूचना निकाल्नु समाजमा गलत सन्देश दिनु हो,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक लोकप्रियता कमाउने प्रयास मात्र हो।’
सिंहले ठेक्का अन्त गर्ने अधिकार मन्त्रीको नभई सम्झौता गर्ने निकायको भएको स्पष्ट पारे। ‘निर्माण कम्पनी असक्षम भएर सर्तअनुसार काम गर्न नसके ठेक्का अन्त हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो न्यायचित हुनुपर्छ,’ उनले भने। वार्षिक साढे छ खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना सम्झौता गरेर विकास बजेटमा एक–डेढ अर्ब मात्र विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई उनले अन्यायपूर्ण भने।
उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचन क्षेत्रमा देखाउन अत्यन्त न्यून बजेटमा बहुवर्षीय ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्ति नै समस्याको जड हो। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेटसमेत नछुट्याई ठेक्का निकाल्नु कानुन उल्लंघन हो,’ उनले बताए।
अहिले अन्त गरिएका ठेक्काहरू पुनः सञ्चालन हुने कुनै सुनिश्चितता नभएको पनि सिंहको भनाइ छ। ‘सात दिनभित्र दफा ५९९८० संशोधन गर्छु भनिएको थियो, तर सय दिन बितिसक्दा पनि कुनै पहल देखिएको छैन,’ उनले भने।
अन्त्यमा उनले दाबी गरे, ‘अहिले गरिएको ठेक्का अन्त सुधारका लागि होइन, राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्