कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै नयाँ एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरेको छ। यस निर्देशनमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरी यसअघि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ तथा २०८२ माघ २ सम्म जारी भएका सबै परिपत्र र संशोधनलाई समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, जेनजी आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाह भएका कर्जाहरू ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यस्तो प्रक्रिया २०८२ पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई २०८२ असार मसान्तमा रहेको वर्गमै वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित संस्थासँग फरवार्ड वा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीहरूका हकमा, ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यसका लागि पनि अन्तिम समयसीमा पुस मसान्त २०८२ तोकिएको छ।
यसैगरी, इलाम लगायत बाढी–पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायका लागि प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी एकपटकका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यस्तो प्रक्रिया २०८२ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
२०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तथा सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घर कर्जा र अन्य व्यक्तिगत कर्जाको हकमा पनि ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि अन्तिम समय २०८२ असोज मसान्त तोकिएको छ।
त्यस्तै, रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित अवरोधबाट प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जालाई पनि पुस मसान्त २०८२ भित्र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परिस्थितिवश समस्यामा परेको खण्डमा, ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरी एकपटक पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। यस्तो कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा राखिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा कायम गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भइसकेको वा निर्माणाधीन तर भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा पनि पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यस क्रममा पेनाल ब्याज लिन नपाइने र कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा रहेको वर्गभन्दा तल झार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ भने यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूमा भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा र ब्याज भुक्तानी भई तीन महिना निरन्तर कर्जा नियमित रहेपछि मात्र सो कर्जाको स्तरोन्नति हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्