मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंकहरुलाई लगानीमा राहत, यी हुन् आठ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने लगायत विभिन्न आठ ओटा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै नौ बुँदामा नीतिगत समीक्षा गरेको छ । जसमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरिनेलगायतका आठ ओटा नयाँ व्यवस्था छन् ।

समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउदै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार अब चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीले वर्षको कम्तिमा ७ दिन बक्यौता तिर्दा १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब ३० प्रतिशत भन्दा कम गर्नुपर्नेछ।

‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’,मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘ ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ अर्थात् १०० रुपैयाँ ऋण लिएका ऋणीले वर्षको एक पटक १० प्रतिशत मात्र बाँकी राखेर १० प्रतिशत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले अब ७० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरे हुने बनाएको हो । यसले व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा तिर्न दबाब कम गराउँछ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जालाई समीक्षा मार्फत फराकिलो बनाएको छ। कृषि, साना तथा लघु र ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई समीक्षामार्फत अब यसभित्र सूचना प्रविधि, निर्यातमूलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । समीक्षा अनुसार अब वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त लगानीमा गणना गरिने छ। ‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यमरव्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ’ राष्ट्र बैंकको समीक्षामा भनिएको छ ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यमरव्यवसायहरूका लागि राष्ट्र बैंक ब्याज असुलीमा लचक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचनारपुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ। यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानीको सीमा वृद्धि गरिदिएर ३० प्रतिशत पुऱ्याइदिएको छ। यस व्यस्थाले बैंकहरुसँग भएको विदेशी मुद्राहरु प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत विदेशी बन्डहरुमा लगानी गर्न पाउने गरी सीमा बढाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई पैसा बेचेर २.७५ प्रतिशत ब्याजको स्थायी निक्षेप सुविधा राख्न बाध्य बैंकहरुले अब विदेशमा लगानी गरेर साढे ३ प्रतिशत ब्याज आर्जन गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसैगरी डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब, एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई भने यथावत् राखेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्