images images images
images images images
images
images
images

नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिक उत्सव सम्पन्न, लगानी संकुचन हटाउन सुझाव

images

काठमाडौं । तीन दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाउने कठिन मोडमा उभिएको छ।

बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक अनुसार कोषको लगानी नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औँल्याएको छ। संस्थाको निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील र राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् ।

images
images

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले कोषमा रहेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र र उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर रहेको वर्तमान अवस्थामा कोषले आफ्नो लगानी शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै निष्क्रिय पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।

हाल कोषको कुल लगानीको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिनु कोषका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीका अनुसार, बैंकको ब्याजदरमा आउने उतारचढावले कोषको नाफालाई सिधै प्रभावित पार्ने देखिन्छ। उनले करिब २२ प्रतिशत सापटी तथा कर्जामा र विभिन्न संस्थाका शेयरमा लगानी रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घट्दो क्रममा छ। यसले कोषको आम्दानीमा पनि गिरावट ल्याउने निश्चित छ। कुल लगानीको आधा हिस्सा एउटै क्षेत्रमा रहनुले पनि कोषको लगानी विविधीकरणमा अभाव देखाएको छ ।

एकातिर निक्षेप थुप्रिनु अर्कोतिर नेपाल वायुसेवा निगममबाट लगानी उठाउन नसक्नु कोषका लागि यतिबेला टाउको दुखाइ बनेको छ । कार्यकारी निर्देशक कार्कीका अनुसार निगममा गरेको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ को लगानी असुलीमा कठिनाइ भइरहेको छ। सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण प्रवाह भएकाले व्यवस्थापनमा पहल भइरहेको छ उनको भनाइ छ । यसरी पुँजी फ्रिज हुनुले कोषको नयाँ लगानी क्षमतालाई भने संकुचित पारेको छ।

सो अवसरमा कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताए । कोषमा उपलब्ध फन्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

आगामी दिनमा २२ अर्बको ऋण असुली र घट्दो ब्याजदरको चुनौतीलाई चिर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सके मात्र कोषले आफ्ना ८ लाखभन्दा बढी सहभागीलाई उचित प्रतिफल दिन सक्नेछ।

images
images

प्रतिक्रिया दिनुहोस्