काठमाडौं । पश्चिम एशियामा जारी युद्धका कारण नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । जसले अघिल्ला वर्षहरुमा झैं मुख्य बाली लगाउने समयमा किसानले मलको चरम अभाव हुने संकेत गरेको छ।
मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीका अनुसार, युद्धअघि प्रति टन ४५० देखि ६०० डलरको हाराहारीमा रहेको मलको मूल्य अहिले आकाशिएको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिएपी मलको मूल्य प्रति टन करिब ९०० देखि ९८० डलर र युरियाको मूल्य ७५० देखि ८५० डलर पुगेको छ। उनका अनुसार पोटासको हकमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव देखिएको छ।
आपूर्तिमा अवरोध र मौज्दातको अवस्था
नेपालमा अधिकांश मल चीन, भियतनाम र पश्चिम एशियाली मुलुकबाट आउने गर्दछ। तर, हर्मुज जलमार्गमा देखिएको अवरोध र ढुवानी समस्याका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएको छ। नेपाल सरकारसँग अहिले करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। असारसम्मको रोपाईं अवधिमा मात्रै ५०–६० हजार मेट्रिक टन खपत हुने अनुमान छ। कृषि सामग्री कम्पनीको आगामी टेन्डर प्रक्रियामा समेत अनिश्चितता देखिँदा थप अभाव हुनसक्ने अध्यक्षको तर्क छ ।‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल उपलब्ध नभए आपूर्तिकर्ताहरूले टेन्डरमा सहभागिता नजनाउन पनि सक्छन्’ उनले भने। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरू हावी हुने र मलको मूल्य थप महँगो हुने जोखिम बढ्छ ।
उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आउने जोखिम
अध्यक्ष डल्लाकोटीले मल अभावका कारण धान, मकै र गहुँ जस्ता मुख्य बालीको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरे । उत्पादन घटेमा नेपालले खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पार्ने देखिन्छ । ‘यदि सरकारले समयमै वैकल्पिक उपाय अपनाएन भने नेपालमा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आई खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिन सक्छ’ डल्लाकोटीले चेतावनी दिए।
समाधानका विकल्प के ?
यो समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूले बंगलादेश र चीनसँग कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनका अनुसार सरकारले बंगलादेशबाट जीटुजी प्रक्रियामार्फत र चीनबाट उत्तरी नाका प्रयोग गरी तत्काल मल ल्याउनुपर्ने उनले बताए। जसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि मल आयात र वितरणमा सहभागी गराउन उनको सुझाव छ। यस्तै, भविष्यका लागि ठूला गोदाम निर्माण गरी सस्तो समयमा मल खरिद गरेर मौज्दात राख्न सकिने पनि उनको धारणा छ । साथै, उनले उज्बेकिस्तानलगायत केही देशमा हाल मल उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता नयाँ स्रोततर्फ पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याइने मलसमेत प्रभावित हुने जोखिम उच्च रहेको उनले औंल्याए । ‘टेन्डर भएर पनि ढुवानी अवरोधका कारण मल नआउने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने, ‘युद्ध छोटो समयमै रोकिए पनि यसको असर तुरुन्तै हट्दैन।’
मल खरिद देखि वितरणसम्म निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ
हाल सहकारीमार्फत वितरण भइरहेको प्रणाली प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ। ‘धेरै सहकारी स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा छन्। जसले गर्दा वास्तविक किसानसम्म मल पुग्न समस्या भइरहेको छ।’ उनका अनुसार समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई आयातदेखि वितरणसम्म सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनु आवश्यक छ । ‘निजी क्षेत्रसँग गोदाम, वित्तीय स्रोत र छिटो काम गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले सुझाव दिए। टेन्डर प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मल खरिदका लागि हुने लामो टेन्डर प्रक्रियालाई छोट्याएर ७ देखि १५ दिनभित्र निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा चर्चा हुने गरेपनि प्राकृतिक ग्यासको अभाव र अर्बौंको लगानीका कारण तत्काल यो सम्भव नदेखिएको व्यवसायीहरूको ठहर छ। त्यसैले, सरकारले तत्काल कूटनीतिक र नीतिगत सुधारमार्फत मल आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्