काठमाडौं। सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन गृहअन्तर्गतको केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरी एकीकृत सेवा सुरु गरेको छ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस नयाँ व्यवस्था सुचारु भैसकेकाले अब सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता (प्रि–एन्रोलमेन्ट) आवेदन फारम छुट्टै भरिरहनु पर्ने झन्झट अन्त्य भएको बताए ।
एकीकृत सेवा प्रवाह गर्दा के परिवर्तन भयो ?
विगतमा नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न विवरण दर्ता आवेदन फारम भरेर जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिन तोकिएको इकाईमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। अब नागरिकता प्रणाली र परिचयपत्र प्रणाली एकापसमा अन्तरआवद्धता गरिएपछि नागरिकताकै विवरणका आधारमा परिचयपत्रको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार यो व्यवस्थाले एउटै विवरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु नपर्ने तथा नागरिकको समय र पैसाको समेत बचत हुनेछ।
साथै, फारम भर्ने झन्झट हटेकाले सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री बन्नेछ भने दोहोरो प्रशासनिक कामको अन्त्य भई राज्यकोषको बचत हुने र आर्थिक एवं सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्नेछ। उनले भने, ‘हाल १२ वटा विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग यस प्रणालीको अन्तरआबद्धता भई सहज सेवा प्रवाह भैरहेको छ । यसबाट सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने, राज्यकोषमा बचत भएको छ, होहोरो पना हट्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हात परेको छ,’ उनले थप भने,‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको आधारमा व्यक्तिको पहिचान र विवरण प्रमाणीकरण गरी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था बमोजिम नागरिकका वैयतिक विवरण संग्रहित राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांक प्रयोग गरी सहज, प्रविधिमैत्री र छरितो सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्था यसले सुनिश्चित गरेको छ।’
दैनिक ८ हजार नागरिक लाभान्वित
हाल यो प्रणालीमार्फत दैनिक ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राही लाभान्वित भइरहेको गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग यस प्रणालीको अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाह थालिएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालले सूचना प्रविधिको युगअनुसार नागरिकलाई छरितो र आधुनिक सेवा दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई सार्वजनिक सेवा सुधारको ‘ऐतिहासिक कदम’ को रूपमा व्याख्या गरे । हाल केही स्थानबाट सुरु भएको यो एकीकृत सेवा विस्तारै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सेवा केन्द्रहरूमा विस्तार गरिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्