काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारर्ले एक सय कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित व्यापक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत सरकारले विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी छानबिन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र नतिजामुखी बनाउने बताएको छ। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ।
योजना अनुसार सम्पत्ति छानबिन कार्य दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि।सं। २०६२÷६३ देखि हाल (२०८२-८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा वि।सं। २०४८ सालदेखि २०६१-६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र कानुनी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्दै समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्