कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई राज्यको सहयोगी मात्र नभई अभिन्न साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा छलफल गर्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यको भन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई सरोकारवाला निकायको रुपमा नभएर साझेदार निकायकै रुपमा व्यवहार गरिने बताएका हुन् ।
नवगठित सरकार र सरकारको एकल नेतृत्वकर्ता दलको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई निकै ठूलो महत्व दिइएकोले आगामी बजेटबाट केही राम्रा कार्यक्रम लागू गरिने पनि उनले बताए । व्यक्तिले सिस्टम र संस्था चलाउने नभएर, सिस्टमले नै व्यक्ति र संस्था चलाउने गरि सुधारका काम गर्न चाहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट (आर एण्ड डी) नीति लागू गर्ने बताए । हिजोका दिनमा सरकारले मात्र विद्युत उत्पादन गर्दा कति बिजुली उत्पादन भएको थियो भन्ने कुरा तथ्याङ्कले पुष्टी गरिसकको भन्दै उनले अब एउटामात्र खरिदकर्ताले राज्य र निजी क्षेत्रको मर्मअनुसार काम गर्न सम्भव नभएकोले मल्टिपल बायरको पक्षमा आफू रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
जलविद्युत आयोजनासँगै प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत स्थानीयको अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी पनि एउटा कारण भएकोले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जा पूर्वाधार समयमै बनेन भने उद्योगी मात्रै नभएर हाम्रो देश पनि बुब्छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने र पब्लिक सँग अझ घनिभुत सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नको लागि राज्यका तर्फबाट के कस्तो नीति आवश्यक पर्छ त्यसमा सहयोग रहने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकार रहेकोले उसको वाचापत्रमा उल्लेखित कुरा र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरु छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
नीतिगत समस्या एकातिर र प्रक्रियागत समस्या एकातिर छुट्ट्याएर काम गर्ने हो भने ३ महिनामै नतिजा दिन सकिने पनि कार्कीले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न भनी स्थापना भएका संस्थाहरु निजी क्षेत्रलाई नै दुख दिएर रमाउन थालेकोमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष कार्कीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग लगायतका संस्थाले दोहोरो नियमन र दोहोरो जरिवाना गरेर रमाउने कुरा तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘प्रोजेक्टले लाभांश दिएन भनेर यत्रो हेडलाईनमा समाचार आउँछन्, तर सरकारले प्रसारणलाइन नबनाएर वा बिजुली नकिनेर कम्पनीले लाभांस दिन नसकेको कुरा आउँदैन वा जानाजान लुकाइन्छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कन्टिनजेन्सी व्यवस्था नहटाएमा कम्पनीले लाभांस दिने क्षमता नरहने र उद्यमी नै सडकमा पुग्ने अवस्था आउनसक्छ।’
२०७७ सालमा भएको इआईएको अहिलेसम्म रुख कटान अनुमति नपाएको तर, विद्युत प्राधिकरणले भने आरसीओडी म्याद थप गर्न नै नमानेको प्रसंग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले मन्त्री श्रेष्ठलाई भने,‘यसमा गलती प्रवर्द्धकको भयो कि राज्यको रु राज्यका कारण ढिलो भएको हो भने आरसीओडी किन थप नगर्ने? जरिवाना माथि जरिवाना, हरेक पाइला पाइलामा जरिवाना गर्ने कुराले निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ, निराश भएको छ ।’
त्यस्तै सिडिएससीले दोहोरो आइजिनको कुरा निकालेर १४ महिनादेखि संस्थापक सेयर सूचीकृत नगर्दा २२ कम्पनीका लगानीकर्ता निकै मर्कामा परेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्