Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१२ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
Advertisement
Advertisement
विज्ञापन
Advertisement

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको अपेक्षा : कमलेश अग्रवालकाे ( विचार)

नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको अपेक्षा :  कमलेश अग्रवालकाे ( विचार)
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडाैं। नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको झन्डै १० वर्ष राजनीतिक अस्थिरतामा बित्यो । जसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर देशको अर्थतन्त्रमा देखियोे। अहिले लामो समयपछि एउटा राजनीतिक दलको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरेर, नयाँ आशा सिर्जना गरेको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

मन्त्रीपरिषद् गठन भएपछि सार्वजनिक भएको एक सय शासकीय सुधारका योजनाहरुलाई मिहिन ढंगले केलाउने हो भने हामी निजी क्षेत्र निकै आशावादी भएका छौं। आगामी दिनमा कसरी सरकार अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ । विगतमा राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक नीतिहरूले स्थायित्व पाउन नसक्ने र बारम्बार सरकार तथा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन हुँदा लगानीको वातावरण बिग्रने यथार्थलाई विगतको दशकले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अबको सरकारले वित्त नीति, मौद्रिक नीति र योजना आयोगबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त देखिन्छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, ५७ प्रतिशत युवा जनशक्ति हुनु नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य हो, तर विडम्बना के छ भने दैनिक झन्डै २५ सय युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्नु र ति युवालाई भरोसा दिलाउनु सक्नु नै आगामी दिनमा सरकारको पहिलो दायित्व हुने छ ।

सुशासनको अभाव, व्याप्त भ्रष्टाचार र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकै कारण युवाहरूमा असन्तुष्टि बढेर ’जेन–जी’ आन्दोलन जन्मिएको कुरा यथार्थ हो । जेन जी आन्दोलनको भोलिपल्ट भदौं २४ गते जुन खालको निजी क्षेत्र, व्यवसायी लक्षित आक्रमण भयो, त्यो नेपाली इतिहासमा दर्ज हुने नै छ । तर, एउटा कुरा विर्सन हुँदैन भने यो सब शुसासन प्राप्तिका लागि थियो । हामी निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भयो भनेर हामीले अमिलो मन बनाएर बसेका छैंनौं हामीले जे भोयौं अब भोग्न नपरोस्,आगामी दिनमा राम्रो हुन्छ भने हामी ति विगतको तितो यर्थाथ विर्सिएर अघि बढ्न चाहान्छौं ।

आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार नगरेसम्म यो पलायन रोक्न सम्भव छैन । वर्तमान सरकारले राखेको ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १०० खरबमा पु¥याउने, औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। तर, यी प्रतिबद्धताहरू केवल कागजमा मात्र सीमित नभई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने छ । अब कुनै निती कानूनको अभाव देखाएर, न सरकार पन्छीने छुट छ न व्यवसायीलाई छुट छ ।

यो पटकको सरकारमा पनि हामीले आशावादी भएर लगानी गर्नसकेनौं र सरकारले त्यो आशा जगाउनेगरी काम गर्न सकेन भने हामी कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी भाँसिने छौं निराशा बढ्ने छ, र अर्को विद्रोहलाई निम्ता गर्ने छ ।

विशेष गरी, निजी क्षेत्रका फाइलहरू ७२ घण्टाभित्र फस्र्यौट हुने खालको कार्य संस्कृति निर्माण गर्नु नयाँ सरकारको लागि एउटा महत्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवै हो।लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि नेपालका पुराना र झन्झटिला ऐन कानुनहरू मुख्य बाधकका रूपमा रहेका छन्। उदाहरणका लागि, एउटा रुखका ५ वटा हाँगा भए त्यसलाई ५ वटा रुखकै रूपमा गनिने वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जग्गाको हदबन्दी र अत्यन्तै जटिल ईआईए प्रक्रियाले ठूला आयोजनाहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।

यस्ता कानुनहरूलाई परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरी लगानीकर्तालाई सहज बनाउनु पर्ने देखिन्छ । उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू र झन्डै ४४० बुँदाहरूको कार्यान्वयनले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बाह्य र आन्तरिक दुवै चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। मध्यपूर्वको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ भने कन्टेनर भाडा २ हजार डलरबाट बढेर ४ हजार डलर नाघेको छ । जसले आपूर्ति शृंखला र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा ’डुइङ बिजनेस कोस्ट’ (व्यापार गर्ने लागत) अन्य देशको तुलनामा २० प्रतिशत महँगो छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा करको दर जीडीपीको १३–१४ प्रतिशत हुँदा नेपालमा करिब २० प्रतिशत हुनुले हाम्रा उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिएको छैन । यदि सरकारले भुटानले जस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने हो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

लगानी कस्तो चिज होे ‘पानीको बहाव जस्तै’ हो, जसलाई सरकारले केवल सही वातावरण निर्माण गरिदिए पुग्छ, लगानी आफैं बगेर आउने छ । स्वदेशी लगानीका साथै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति ल्याएमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको दिशामा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ।

अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण कालो सूचीमा परेका झन्डै डेढ लाख उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुनः मूलधारमा फर्काउने सहुलियतपूर्ण नीतिले पनि बजारमा नयाँ उत्साह थप्नेछ । यतिबेला आशा जगाउने, लगानीको वातावरण बनाउनु सबैभन्दा ठुलो उपलब्धीको रुपमा हुने छ ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit