कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्रमा व्याप्त भर्ना शुल्क सम्बन्धी विवाद र शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सोमबार विशेष छलफलको आयोजना गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा हुने उक्त छलफलमा विशेषगरी विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न छलफल हुने जनाइएको छ । निजी विद्यालयहरूले मापदण्डविपरीत असुल गरिरहेको चर्को शुल्क र त्यसको फिर्ता प्रक्रियाबारे आजको बैठकमा छलफल हुनेछ । यसैगरी, बैठकमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहले फरक–फरक मितिमा भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्न दिएको निर्देशनबाट उत्पन्न अन्यौलता हटाउने गरी एकरुपता कायम गर्नेबारे समेत छलफल हुनेछ। यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र रणनीति तय गर्ने पनि बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने यस छलफलमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहका सरोकारवाला सहभागी हुनेछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्का अध्यक्ष सहभागी हुनुहुनेछ भने गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको उपस्थिति रहने जनाइएको छ।
पछिल्लो समय भर्नाको समयतालिकालाई लिएर सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको भिन्नताले अभिभावक र विद्यार्थी अन्यौलमा परेका छन्। सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ बाट भर्ना सुरु गरी वैशाख २१ बाट पठनपाठन गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तह (उपत्यका) र केही बाहिरका जिल्लाहरुमा भने वैशाख ११ बाट भर्ना र वैशाख १५ बाटै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सोही अनुसार पठनपाठन भैरहेको छ ।
संघ र स्थानीय तहबीचको यही समन्वयको खाडललाई पुर्न र शैक्षिक सुधारका लागि साझा धारणा बनाउन सोमबारको बैठक बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्