कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका नवनिर्वाचित सभापति रहबर अन्सारीले संसदीय समितिको परम्परागत कार्यशैलीलाई पूर्णतः परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयका दराजमा थन्किने विगतको अवस्थालाई अन्त्य गरी नतिजामुखी काम गर्ने बताएका हुन् । सभापति अन्सारीले समितिलाई केवल झन्झटिलो संरचनाका रूपमा नभई जनता र राज्यका समस्या समाधान गर्ने ‘सक्रिय संयन्त्र’ का रूपमा विकास गरिने प्रस्ट पारे ।
उनले चुनावपछिको आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तीव्र र गतिशील अनुभवका रूपमा चित्रण गर्दै सांसद तथा समिति सभापतिको जिम्मेवारीले आफूलाई राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अवसर दिएको बताए । ‘चुनाव एउटा अत्यन्त गतिशील यात्रा हो । चुनावमा मुख्य ध्यान जनतामाझ पुग्ने र मत आफ्नो पक्षमा ल्याउने हुन्छ । तर शपथ ग्रहणपछि हाम्रो भूमिका बदलिन्छ। हामी विधायिकाको जिम्मेवारीमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिगतसँगै राजनीतिक विकासलाई राज्यको समग्र विकाससँग जोड्ने अवसर पाएको छु ।’ अन्सारीका अनुसार समितिको प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय, सदस्यहरूबीच अनुभव आदान–प्रदान र समितिको कार्यक्षेत्रबारे अभिमुखीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
उनले आफ्नो सभापतित्वमा भएको पहिलो बैठकमा पूर्व सभापतिलाई आमन्त्रण गरेर विगतका अनुभव, चुनौती र समितिले सामना गरेका कठिनाइबारे छलफल गरिएको जानकारी दिए ।‘समितिका धेरै सदस्य नयाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले यो समितिको कार्यक्षेत्र के हो, विगतमा के–कस्ता काम भए, चुनौतीहरू के थिए भन्ने बुझाउन आवश्यक थियो,’ उनले भने । दोस्रो बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा पदाधिकारीसँग मन्त्रालयका योजना, अधिकार र प्रगति विवरणबारे छलफल गरिएको उनले बताए । त्यस्तै अब हुने बैठकमा श्रम मन्त्रालयसँग पनि यस्तै छलफल गरिने उनले जानकारी दिए ।
चार उपसमिति र ‘विषयगत बैंक’ बनाएर काम गर्ने तयारी
सभापति अन्सारीले समितिको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम र उपभोक्ता हित गरी चार उपसमिति बनाउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार सदस्यहरूको अनुभव, रुचि र विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनेछ । उनले भने, ‘सबै काम सभापतिले मात्र गर्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन । समितिमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव र विज्ञता बोकेका सदस्यहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ उनले हरेक उपसमितिलाई निश्चित विषयगत जिम्मेवारी दिएर समयसीमाभित्र निष्कर्ष निकाल्ने ढङ्गले काम गरिने बताए । ‘विगतमा एउटा विषयमा एक–डेढ वर्षसम्म काम भइरहने अवस्था थियो । अब समयमै टुंगो लगाएर अर्को विषयमा जाने गरी काम गर्छौँ,’ उनले भने । अन्सारीले समितिमा उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषय नछुटून् भन्ने उद्देश्यले ‘विषयगत बैंक’ तयार गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यी उपसमितिहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी र समयसीमा दिएर काम लगाइने उनले जानकारी दिए । ‘विगतमा एउटै विषयमा वर्षौँसम्म अल्झिरहने परिपाटी थियो,’अन्सारीले भने,‘अब हामीले ४० वटा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू पहिचान गरी विषयगत बैंक तयार पारेका छौँ । प्रत्येक उपसमितिले १०–१० वटा एजेन्डामा केन्द्रित रहेर काम गर्नेछन् ।’
अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण
समितिले अबदेखि कुनै पनि नीति निर्माण वा निर्देशन गर्दा हचुवाका भरमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा गर्ने भएको छ । यसका लागि संसदीय समितिलाई उपलब्ध हुने अनुसन्धान बजेटलाई अधिकतम उपयोग गर्दै अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदन तयार पार्ने सभापतिले सुनाए । नीतिमा हुने ‘लुपहोल’ वा नियतवश राखिने कमजोरीलाई शून्यमा झार्न यो कदम चालिएको उनले बताए । ‘नीतिमा प्वाँल किन हुन्छ ? कहिलेकाहीँ अज्ञानताले हुन्छ, कहिलेकाहीँ जानीजानी राखिन्छ । अब त्यो स्पेस रहँदैन,’ उनले भने । यसपटक संसदीय समितिलाई अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध हुनु सकारात्मक अभ्यास भएको उनको भनाइ छ।
‘रिसर्चको बजेट हुनु भनेको नीति निर्माणलाई प्रमाण र अध्ययनसँग जोड्ने प्रयास हो,’ उनले भने।
समितिको प्रतिवेदन अब मन्त्रालयमा थन्किने अवस्था आउँदैन
उनले विगतमा समितिले सामना गरेको मुख्य चुनौती समन्वयको अभाव रहेको बताए। उनका अनुसार पहिले समितिका सभापति, मन्त्री र सरकार फरक–फरक दलका हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको थियो । उनले भने, ‘प्रतिवेदन बन्ने तर मन्त्रालयमा गएर थन्किने अवस्था थियो । यसपटक प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र समितिको नेतृत्व एउटै दलबाट भएकाले समन्वय सहज हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ यद्यपि उनले समितिलाई एकपक्षीय नबनाइने स्पष्ट पारे । अन्य दलका सांसदलाई पनि उपसमितिमा सहभागि गराएर सन्तुलित ढङ्गले काम गरिने उनको भनाइ छ । ‘म कुनै एउटा पार्टीको मात्र सभापति होइन, समितिको सभापति हुँ । समिति भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो र अन्ततः हामी जनताप्रति जवाफदेही छौँ,’ उनले भने ।
इन्ट्रेस्ट ग्रुपको स्वार्थ होइन नागरिकको समस्या प्राथमिकतामा पर्छन्
संसदीय समितिमा ठुला उद्योगी, व्यवसायी वा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहने गरेको सार्वजनिक गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अन्सारीले आफ्नो नेतृत्वमा कुनै पनि ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’को स्वार्थ पूर्ति हुन नदिने बताए । अन्सारीले विगतमा समितिका गतिविधि विभिन्न प्रभावशाली समूह, बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेका स्मरण गर्दै अब समितिले कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बताए । ‘कुनै उद्योगपति भेट्न आउनुहुन्छ भने उहाँको समस्या सुन्ने संयन्त्र हाम्रोमा हुने । तर व्यक्तिगत स्वार्थ नभइ, समग्र उद्योग क्षेत्रका समस्या, नीतिगत कमजोरी र पोलिसी ग्याप के छन् भन्ने हेर्छौँ,’ उनले भने । समितिको प्राथमिकता दबाब समुहको स्वार्थ पूरा गराउन नभई आम भुइँमान्छे र श्रमिकका मुद्दाहरू पर्ने सभापति अन्सारीको दाबी छ । उनले भने, ‘म कुनै अमुक उद्योगपति वा दलको स्वार्थमा काम गर्दिनँ । मेरा लागि आम भुइँमान्छेको समस्या प्राथमिकतामा छ। उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण दिइनेछ, तर राज्यप्रति गैरजिम्मेवार हुनेलाई छुट हुने छैन’ उनले भने, ‘हामीले भुइँमान्छेलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनमा अध्ययन आवश्यक
सभापति अन्सारीले बन्द उद्योगहरूलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार केही उद्योग आजको बजार र प्रविधिसँग मेल नखाने अवस्थामा पुगेका छन् भने केही उद्योग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्वार्थका कारण बन्द गराइएको अवस्था छ । उनले भने, ‘बजार, खपत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुँदाहुँदै बन्द भएका उद्योगलाई आधुनिक प्रविधिसहित पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ तर पुरानै शैलीमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे पुनः असफल हुने चेतावनी पनि उनले दिए । ‘आज एआई, ग्रीन इनर्जी र टेक्नोलोजी इन्टेन्सिभ उद्योगको समय हो । ४० वर्षअघिको मोडलले अब काम गर्दैन,’ उनले भने,
उद्योगी र श्रमिकलाई ‘स्पेस’ तर कडाइ
सभापति अन्सारीले उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइने बताए । उनले उद्योग क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत सहयोग गरिने तर गैरजिम्मेवार गतिविधि भए कडाइ गरिने चेतावनी पनि दिए । ‘हामी उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकलाई राम्रो स्पेस दिन्छौँ । उहाँहरूको विकास र संरक्षणका लागि काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘तर जिम्मेवारी पूरा नगरे कडाइका साथ अघि बढ्छौँ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। ‘राज्यले निजी क्षेत्रको विकास चाहेको छ। तर उद्योगी व्यवसायीले पनि देश बनाउने अभियानमा जिम्मेवार साझेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्