उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमानाथ श्रेष्ठ छन्। हालै संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका उनले लामो समयदेखि व्यवसायीको समस्या र नीतिगत कुराहरु उठाउँदै आएका छन् । नयाँ नेतृत्व, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत विषयमा श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटलाई तपाइले कसरी हेर्नु भएको छ?
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नीतिगत रूपमा आधुनिक र साहसिक, अङ्कगणितीय रूपमा महत्वकांक्षी, पुराना व्यावसायिक कर तथा विवाद सुल्झाउने दृष्टिकोणले ऐतिहासिक, र नवप्रवर्तनका हिसाबले एउटा उत्साहजनक दस्ताबेज हो।
तर, कर र राजस्व नीतिको हकमा भने यो वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक हुनु भन्दा बढी अल्पकालीन दाउपेच मिलाउने रणनीतिक देखिन्छ। यद्यपि, यो बजेटले हाम्रो सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछ, स्थानीय उद्योगहरूलाई कति ऊर्जा दिन्छ, र बजारमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ । त्यो भने आगामी दिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन र परिणामले नै देखाउनेछ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटलाई हामीले ‘नीतिगत रूपमा आधुनिक, साहसिक तर वित्तीय सन्तुलनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण’ दस्ताबेजका रूपमा लिएका छौं। बजेटले ३१ वटा अनुत्पादक निकाय खारेज गर्ने, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाउने, र ३० दिनभित्र इजाजत दिने ’इन्भेष्टमेन्ट एक्सप्रेस’ जस्ता क्रान्तिकारी संरचनागत सुधारका कुरा अघि सारेर निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्ने प्रयास गरेको छ।
राजस्व छुट गरेजस्तो देखेता पनि नयाँ प्रकारको आकर्षित शीर्षक सहित विभिन्न करहरूको आगमन भएको छ। जसले गर्दा हामीले सोचे जस्तो उत्पादन मुखी उद्योगहरूको लागि उत्पादन लागत वास्तवमै कम हुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यो विशाल बजेटका कारण निजी क्षेत्रमाथि करको दबाब र वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न घरेलु बैंकहरूबाट ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारको तरलता सरकारतर्फ सोहोरिने जोखिम उत्तिकै छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बजेटको ‘ब्लुप्रिन्ट’ विश्वस्तरको छ, तर यसको सफलता भाषणको’ सपना’ मा होइन, भुइँ तहको ’ कार्यान्वयन र परिणाम’ मा निर्भर रहनेछ।
तपाईंहरूले उठाउँदै आएको मागमा बजेटले कति सम्बोधन गर्यो? अब कति सम्बोधन गर्न बाँकी छ?
काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ र समग्र निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर प्रशासनको सरलीकरण, कच्चा पदार्थको भन्सार दर कटौती, र पुराना कर विवाद सुल्झाउने सहज विन्डो जस्ता मागहरूलाई बजेटले ऐतिहासिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्याइनु र भन्सार विन्दुमै : ‘आरपी’ ( अधिकतम खुद्रा मूल्य )स्टिकर टाँस्नुपर्ने झन्झटलाई खुकुलो बनाउनु निजी क्षेत्रको लागि उत्साहजनक देखिन्छ।
तर, अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। हामीले उठाउँदै आएको भ्याट कारोबार सीमा बढाउने र भ्याट दर घटाउने सम्बन्धमा सम्बोधन हुन बाँकी नै छ। राइड–सेयरिङ र ५० युनिटभन्दा बढीको बिजुली खपतमा थपिएको ५ प्रतिशत भ्याटले लघु–उद्यमीहरूलाई मार पारेको छ। वस्तुको वास्तविक बीजक मूल्य लाई छाडेर : आरपीको ४०–५० प्रतिशतलाई आधार मानी भन्सारले गर्ने कृत्रिम मूल्यांकन प्रणाली अझै संशोधन हुन बाँकी छ। बजेटमा कर, भन्सार र राजस्वको सन्तुलन मिलाउने सन्दर्भमा, र विशेष गरी ः आरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सँग वस्तुको मूल्य निर्धारणलाई जोड्ने सवालमा वैज्ञानिक ढङ्गले काम गरिएको देखिँदैन।
अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यावहारिक स्पष्टता को ठूलो अभाव छ। अन्योल, अस्पष्टता र नीतिगत अस्थिरताको वातावरणमा कुनै पनि उद्योग र व्यवसायले गति लिन सक्दैनन्। त्यसैले, सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउनुभन्दा व्यवसाय गर्ने कानुनी वातावरणलाई शतप्रतिशत स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन तत्काल गृहकार्य गर्नुपर्छ।
अहिले काठमाडौंका व्यवसायीहरूको मनोबल र व्यावसायिक वातावरणलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंका व्यवसायीहरूको मनोबल निकै नाजुक र पर्ख र हेर को अवस्थामा छ। बैंकहरूमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ तरलता थुप्रिएर बस्दा पनि बजारमा माग नहुँदा काठमाडौंका न्यूरोड, दरबारमार्ग, र असन जस्ता मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सपिङ मल र खुद्रा पसलहरू सुनसान छन्। उद्योगहरू आफ्नो पूर्ण क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन्।
बजेटका नीतिगत सुधारका घोषणाहरूले केही सकारात्मक ऊर्जा त दिएका छन्, तर नीतिगत अस्थिरता र कर प्रशासनको भुइँ तहमा हुने व्यावहारिक झन्झट कायमै रहेकाले व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।
पछिल्लो समय बजारमा देखिएको मागमा आएको कमीको मुख्य कारण के हो?
बजारमा माग यसरी संकुचित हुनुका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू हुन सक्छन्। पहिलो, नेपालको उत्पादक र उपभोक्ता दुवै मानिने युवा र दक्ष जनशक्ति दैनिक रूपमा २ हजारको संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले आन्तरिक उपभोगलाई जरैदेखि घटाएको छ।
दोस्रो, घरजग्गा,निर्माण र सेयर बजार जस्ता अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड क्षेत्रहरू लामो समयदेखि शिथिल छन्, जसले गर्दा बजारमा पैसाको चक्र घुम्न पाएको छैन। तेस्रो, सरकार आफैंले निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौंको भुक्तानी रोकेर राख्दा बजारमा नगद प्रवाह ठप्प भएको छ। नागरिकको हातमा खर्च गर्ने पैसा को अभाव र भविष्यप्रतिको अविश्वास नै आज बजार सुनसान हुनुको मुख्य कारण हो।
अन्तिममा नयाँ राजनीतिक वातावरणमा नयाँ सरकारले कस्तो नीतिको अवलम्बन गर्छ, निजी क्षेत्र प्रति कस्तो व्यवहार देखाउँछ र निजी क्षेत्रलाई निकटतम साझेदारको रूपमा सरकारले व्यवहार गर्छ गर्दैन भन्ने विषयमा तत्कालै स्पस्टता देखिएको छैन। तसर्थ व्यवसायीहरु मनोबल र उत्साह यो स्पष्टता मा निर्भर गर्दछ ।
अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरेको छ, व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिबाट के अपेक्षा राखेका छन्?
आगामी मौद्रिक नीति बजेटको परिपूरक अस्त्र बन्नुपर्छ र यसले बजार ब्युँताउने इन्धन को काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले विगतमा डलर सन्चिति घट्यो भन्दै निजी क्षेत्रलाई वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन्स, एलसी मार्जिन हायर पर्चेस कर्जामा जुन कस्ने नीतिहरु ल्याएको थियो।
वर्तमान अवस्थामा देशसँग १९ महिना को आयात धान्न सक्ने डलर सञ्चित छ। तसर्थ यी विषयहरूमा खुक्लोपन हुनु पर्दछ। निजी क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा भनेको बैंकहरूको बेस रेट र कर्जाको प्रिमियम दर लाई साना तथा मझौला व्यवसायी को अनुकूल हुने गरी घटाउने व्यवस्था होस्। चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लाई अझै व्यवहारिक बनाएर उद्यम सञ्चालनमा लचकता दिइनुपर्छ।
घरजग्गा, निर्माण र अटोमोबाइल क्षेत्रमा रहेका कडा नीतिगत सीमाहरूलाई खुकुलो बनाई बजारमा पैसाको चक्र घुमाउने वातावरण बनाइयोस्। बजेटले घोषणा गरेको ३ प्रतिशत को स्टार्टअप कर्जा र व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जालाई सजिलै प्रवाह गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले कडा र व्यावहारिक मौद्रिक औजारहरू ल्याउनुपर्छ।
बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नुको कारण के हुन सक्ला?
ब्याजदर एकल अंक नजिक पुग्दा पनि कर्जा प्रवाह नबढ्नुको मुख्य कारण बजारमा व्यावसायिक सुनिश्चितता र मागको अभाव हुनु हो। जब उद्यमीले आफ्नो उत्पादन बजारमा बिक्ने सम्भावना नै देख्दैन, तब उसले सस्तो ब्याजदरमै पनि ऋण लिएर जोखिम मोल्न चाहँदैन।
दोस्रो कारण, हाम्रा बैंकहरू अझै पनि ’धितोमुखी’ छन्, ’परियोजनामुखी’ छैनन्। साना व्यवसायीसँग काठमाडौँमा करोडौँको धितो हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरू बैंकको कडा नियम र कागजी प्रक्रिया को पर्खाल नाघ्न सक्दैनन्।
तेस्रो, सरकारले चालू खर्च धान्न ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई भन्दा सरकारलाई पैसा दिन सुरक्षित ठानेका छन्, जसले गर्दा बजारमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
कर प्रणालीमा सुधारका लागि तपाईंका प्रमुख सुझाव के हुन्?
कर प्रणालीमा सुधारका लागि मेरो पहिलो सुझाव ‘करको दर घटाउनु पर्दछ। अनौपचारिक र अवैध च्यानल (ग्रे–मार्केट) बाट हुने व्यापारलाई पूर्ण रूपमा रोकेर वैधानिक व्यवसाय गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिनुपर्छ। कर प्रशासनलाई झन्झटमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ। बजेटले घोषणा गरेको ‘अटोमेटेड भ्याट रिफन्ड’ र डिजिटल पेमेन्टमा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने व्यवस्थालाई साउन १ गतेदेखि नै बिना कुनै सफ्टवेयर त्रुटि लागू गरिनुपर्छ।
भन्सारमा हुने सन्दर्भ मूल्य को अन्त्य गरी वास्तविक खरिद बीजक लाई मान्यता दिने वैज्ञानिक र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अझै के सुधार आवश्यक छ?
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केवल नीति र ’इन्भेष्टमेन्ट भिसा’ को गफले मात्र पुग्दैन, हामीले लगानीकर्तालाई ‘नीतिगत स्थिरता’ को ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदा करका दर र वैदेशिक लगानीका नियमहरू परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। दोस्रो, उद्योग दर्तादेखि मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई एउटै ढोकाबाट सहज बनाइनुपर्छ।
नेपालमा उद्योग खोल्न जति गाह्रो छ, असफल भएमा ’बिजनेस एक्जिट’ गर्न त्योभन्दा दसौं गुणा बढी कानुनी झन्झट छ; यो ’अभिमन्युको चक्रव्यूह’ जस्तो संरचनालाई पूर्ण रूपमा सफा नगरेसम्म विदेशीहरू डलर बोकेर नेपाल आउने जोखिम मोल्दैनन्।
युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले के भूमिका खेल्नुपर्छ?
युवा उद्यमीहरूलाई देशमै रोक्न र व्यवसायमा आकर्षित गर्न काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले ‘मेन्टरसिप र बजार पहुँच’ को भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई पुराना व्यापारिक घरानासँग जोडेर अनुभव र पूँजीको फ्युजन गराउनुपर्छ। साथै, उद्यमशीलता सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान र डिजिटल बजारमा उनीहरूको पहुँच बढाउन संघले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा काठमाडौँको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ?
स्टार्टअप र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका दक्षिण एसियाकै एउटै उत्कृष्ट र प्रचुर सम्भावना भएको ’टेक–हब’ बन्न सक्छ। काठमाडौंसँग ऊर्जावान्, शिक्षित र प्रविधिमैत्री युवाहरूको ठूलो शक्ति छ। बजेटले घोषणा गरेको ’केन्द्रीय सूचना प्रविधि पार्क’, स्टार्टअपलाई ५ वर्षको कर छुट र स्वेट इक्विटीमा कर मुक्तिले यस क्षेत्रमा ठूलो बल पुर्याएको छ।
तर, यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न हामीलाई स्थिर इन्टरनेट, अघोषित लोडसेडिङको अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे (जस्तै वैधानिक डलर एकाउन्ट) को सहज पहुँच चाहिन्छ। यदि पूर्वाधार र पेमेन्टको गाँठो फुकाउने हो भने काठमाडौँले देशभित्रै बसेर अर्बौँको डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सक्छ।
काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघको आगामी प्राथमिकता र योजनाहरू के–के छन्?
काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघको आगामी मुख्य प्राथमिकता भनेकै मन्दीको मारमा परेका काठमाडौंका साना तथा मझौला व्यवसायीको उत्थान र व्यावसायिक सुरक्षाको लागि बहुआयामिक कार्यक्रमहरू ल्याउने हो।
हाम्रो पहिलो योजना बजेटमा घोषणा भएका ’सहुलियत पुनरुत्थान कर्जा’ र कर छुटका सुविधाहरू वास्तविक उद्यमीको ढोकासम्म पुर्याउन सरकार र बैंकहरूसँग ’ब्रिज’ को काम गर्नेछौं कामहरू गर्नका लागि कार्यालयबाटै निःशुल्क रुपमा सूचनाहरू दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।
यस संघले सदैव साना तथा मझौला उद्यमी तथा महिला उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि इकमर्स मार्फत डिजिटल मेलाबाट प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै आएको छ। त्यो लक्ष्यलाई अझ परिस्कृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। काठमाडौँको परम्परागत व्यापारलाई डिजिटल इ–कमर्स सँग जोड्नका लागि प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू चलाउनेछौं।
काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेका पौराणिक कला संस्कृति सभ्यता र जीवनशैली लाई आधुनिक बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार को वेब लेन्थ सँग समायोजन गर्न सक्ने खालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने तथा उक्त प्रदर्शनी मार्फत काठमाडौं भित्र रहेका लघु घरेलु उद्योग लाई विशेष स्थान दिएर वहाँहरुलाईआन्तरिक बजारको पहुचमा सहजीकरण गर्ने हो ।
काठमाडौंको स्थानीय रात्रिकालीन अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक रैथाने उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरी बजारमा आर्थिक गतिविधि र माग बढाउन विशेष पहल गर्ने हाम्रो योजना छ। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहबाट उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि परिमार्जन गरेको नीति नियमहरू लाई विश्लेषण गर्ने तथा निजी क्षेत्रको समग्र विकास गर्नलाई छुट्याइएका बजेटहरुलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि विशेष पहल गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई काठमाडौँ जिल्लाभित्र रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू सम्म पुर्याउन विशेष पहल तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा राज्यले अवलम्बन गरेको कार्यक्रम सँग सहकार्य गर्दै त्यस्ता कार्यक्रमाहरु सफल बनाउन हामी प्रतिबद्ध रहेने छौं।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
अन्त्यमा, म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौं जिल्ला नेपालको अर्थतन्त्रको मुटु र राज्यको राजस्व चलायमान बनाउने सबैभन्दा ठूलो आर्थिक हब र अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सेदार हो। यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्प्रेरणा दिने र ढुक्क सँग लगानी गर्ने व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु भनेको अन्ततः देशकै अर्थतन्त्रलाई निरास बनाउनु हो।
पछिल्लो समय राज्यका विभिन्न निकायहरूले ’बजार अनुगमन’ का नाममा गर्ने गैर–व्यावसायिक शैली र व्यवसायीहरूको ’मिडिया ट्रायल’ का कारण अनुगमनको समयमा सिंगो बजारै बन्द गरेको दुःखद परिस्थितिहरू हाम्रासामु आउने गरेका छन्।
यसरी उद्योगी–व्यवसायीले सटर बन्द गर्नु पर्ने बाध्यताको पछाडि के कस्ता गम्भीर कारणहरू छन्, त्यसको गहिराइमा पुग्न सरकारले कहिल्यै आवश्यक ठानेन। राज्यको नीति–नियममा रहेको अस्पष्टता एकातिर छ भने, अर्कोतिर राज्यले हठात् लाद्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू यहाँका रैथाने व्यवसायीहरूले लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा सामथ्र्यता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने विषयमा कुनै पूर्व–अध्ययन नै गरिँदैन। त्यसैले, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ काठमाडौँको तर्फबाट हामी सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्दैछौ ।
आज काठमाडौंका व्यवसायीहरूले राज्यबाट एउटा व्यावसायिक र घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, रचनात्मक उत्प्रेरणा, उद्योगमैत्री प्रोत्साहन, तथा आपसी लगानी सुरक्षित हुने बलियो आत्मविश्वास र आत्मसम्मानको व्यावसायिक वातावरण खोजेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्