काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका सम्बन्धमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक फैसलामा सर्वोच्चले स्वदेशी आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्दा स्वदेशमा हुने खपतलाई कुनै पनि हालतमा कटौती नगर्न र प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र निर्यात गर्न स्पष्ट पारेको हो।
विशेषगरी, सर्वोच्चले नेपालभित्र पर्याप्त विद्युत् खपत भएपछि बाँकी रहेको ऊर्जा मात्र भारत वा अन्य मुलुकमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतले यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्को दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले विद्युत् व्यापारलाई ‘प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड’ नभई ‘व्यापारिक करार’ ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।
शुक्रबार प्रकाशित भएको (२० कार्तिक २०८१ मा ) भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विद्युत् पानी जस्तो प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु हो, तर यो आफैँमा प्राकृतिक स्रोत होइन।’ यसलाई तुलना गर्दै अदालतले भूमिबाट उत्पादित अन्नलाई निर्यात गरे जस्तै विद्युत् निर्यातलाई पनि सहज रूपमा लिन सकिने तर्क गरेको छ।
यद्यपी सरकारले गरेका यस्ता सन्धि वा सम्झौताहरूको जानकारी अनिवार्य रूपमा संघीय संसद्मा पठाउन र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
१९ पुस २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राकृतिक स्रोतमाथि विदेशी नियन्त्रण बढाउने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। इजलासले यदि भविष्यमा विद्युत् व्यापारकै क्रममा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुने अवस्था आएमा भने संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने भनेको छ ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, त्यसअघि नेपाली उपभोक्ता र उद्योगहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्