काठमाडौं । सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सहज पहुँचयोग्य बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमुखी शिक्षाको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी शिक्षाको नियमन, कृत्रिम बुद्धिमता र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना, शिक्षक नियुक्ति र बढुवालाई पारदर्शी बनाउँदै शिक्षकको पारिश्रमिक बढाइने र १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्