काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न बनेको कार्यदलले बोलाएको बैठकलाई जेनजी अभियन्ताहरूले अस्वीकार गरेका छन्।
२५ जेनजी प्रतिनिधिहरूले ६ बुँदे माग राखेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आफूहरू उक्त बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई शुक्रबार छलफल गर्न बोलाएको थियो । तर, उनीहरुले मंसिर २४ मा सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्ने, भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा झुट्ठा मुद्दा लगाइएकाहरूको रिहाई र मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, शहिद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साथै, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकेर मानवअघिकारको रक्षा गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनसहित विगतका २०४६, २०६२र६३, मधेस र थरुहट आन्दोलनका छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तथा संविधान संशोधनका लागि स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक र समावेशी बहस गर्ने गरी धारा ५ बमोजिमको शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आजको छलफललाई बहिष्कार गरेका हुन् ।
‘विभिन्न कारणले जेठ १ मा आमन्त्रण गरिएको छलफलमा हामी सहभागी हुन नसक्ने व्यहारा जानकारी गराउँछौं,’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता किसिमका छलफलमा पुन ः आमन्त्रण गर्नुअघि हाम्रा ६ बुँदे माग पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गर्छौं।’
उनीहरूले छलफलमा आफूहरुलाई बोलाएकोमा भने धन्यवाद दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्