काठमाडौं । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत विचलन र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति भए तापनि मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेर स्थानीय सडक र पुलमा कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम खन्याएको छ। ६ वटा यस्ता कार्यक्रमका लागि विनियोजित २८ अर्ब ७५ करोडमध्ये २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ, जुन नियमविपरीत रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।
यसैगरी, डिजाइन एण्ड बिल्ड (एकमुष्ट) ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर, २२ वटा कार्यालयले ७५ वटा ठेक्कामा नियम मिचेर ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन्। प्रतिवेदन अनुसार १४४ वटा ठेक्कामा गलत मूल्य सूचकाङ्क र सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड ६ लाख बढी भुक्तानी गरिएको छ, जसलाई असुल गर्न महालेखाले भनेको छ।
काँकडभिट्टा–लौकाही खण्डमा विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा बेहोर्नुपर्ने भार पनि आयोजनामा थुपारेर ८६.७८ प्रतिशत (७६ करोड ९० लाख) व्ययभार राज्यलाई बोकाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ७८२ आयोजना अलपत्र, १९ करोड जरिवाना बाँकी समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीप्रति सरकारी निकाय उदार देखिँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । हाल कुल ४७ अर्ब ७२ करोड लागतका ७८२ वटा योजनाहरू अलपत्र छन्। कतिपयमा ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन।
नियमानुसार लाग्ने १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरिएको तोडिएका ११८ ठेक्कामध्ये १७ वटाको कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरिएको पाइएको छ। यस्तै, ३९ वटा ठेक्काको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। पुष्पलाल लोकमार्ग र सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डका पुलहरूको डिजाइन स्वीकृत गर्न २ वर्षसम्म ढिलाइ भएको पाइएको छ। यसले गर्दा एकातिर लागत बढ्ने जोखिम छ भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकमको दुरुपयोग गर्ने अवसर पाएका छन्।
महालेखाको यो प्रतिवेदनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नीतिगत स्पष्टताको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा चरम कमजोरी र आर्थिक नियमहरूको व्यापक उल्लंघन भइरहेको पुष्टि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्